उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीचा भूखंड घोटाळा उघडकीस येताच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राजेंद्र मुठे समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात पार्थ पवार यांच्यावर कुठलाही दोषारोप ठेवण्यात आलेला नाही, यावरून प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यातच महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी या प्रकरणात राजेंद्र मुठे यांची समिती स्थापनच करण्यात आली नव्हती, असा धक्कादायक खुलासा आज केला आहे.
पुण्यातील मुंढवा येथील भूखंड अमेडिया कंपनीच्या नावाने खरेदी करण्यात आला होता. या जमीन खरेदीची निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करण्यात आली. दस्त नोंदणी करताना झालेली अनियमितता तपासण्यासाठी प्रभारी नोंदणी महानिरीक्षकांनी राजेंद्र मुठे समिती केली होती. या समितीने मंगळवारी आपला अहवाल सादर केला आहे. या समितीने दिग्विजय पाटील व शीतल तेजवानी यांना दोषी ठरविले आहे. मात्र, महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी मुठे यांची समिती स्थापनच करण्यात आली नसल्याचे म्हटले आहे.
मुंढवा येथील भूखंड घोटाळा प्रकरणात ज्यांना कुणाला म्हणणे मांडायचे असेल ते खारगे यांच्या समितीपुढे मांडू शकतात. या समितीपुढे अंजली दमानिया यांच्यासह या प्रकरणात आरोप करण्यात आलेले अधिकारी व इतरांचे म्हणणे ऐकले जाईल. खारगे समितीचा अहवाला आल्यानंतर यासंबंधी अंतिम कारवाई कुणावर करायची, हा व्यवहार कसा रद्द करायचा याचा निर्णय घेतला जाईल. हा व्यवहार रद्द करण्यासंदर्भात संबंधितांना 42 कोटींची नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणी कुणीही सुटणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे बाबनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
विकास खारगे यांच्या नेतृत्वातील समितीचा अहवाल महत्त्वाचा
पुण्यातील घोटाळा उजेडात आला तेव्हा जमाबंदी आयुक्तांनी समिती स्थापन केली. प्राथमिकदृष्टय़ा जे या घोटाळय़ात गुंतलेले दिसून आले त्यांच्यावर स्थानिक पातळीवरील समितीच्या अहवालानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात आली आहे. स्थानिक पातळीवरील समितीनंतर महाराष्ट्र सरकारने विकास खारगे यांच्या नेतृत्वात उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. त्या समितीचा अहवाल या प्रकरणी महत्त्वाचा राहणार आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.
Comment List