‘सीपीआर’मध्ये तपासणीविनाच दिव्यांग दाखला, तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांवर कारवाईची टांगती तलवार

नियमाप्रमाणे डॉक्टरांनी तपासणी न करता व त्यांचे मत न लिहिता छत्रपती प्रमिलाराजे शासकीय रुग्णालयातील (सीपीआर) तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकाने एका शिक्षकाला दिव्यांग प्रमाणपत्र दिल्याचा धक्कादायक प्रकार चौकशी अहवालातून समोर आला आहे. याप्रकरणी कारवाईबाबतचा अहवाल आरोग्य उपसंचालकांना देण्यात आल्याने तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.

सीपीआरमधून दिव्यांगांच्या नावाखाली बनावट दाखले दिले जात असल्याच्या आरोपांची दखल घेऊन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपनेते संजय पवार यांनी शिक्षक असलेल्या एकासह इतरांची माहिती देऊन गांभीर्याने चौकशीची मागणी केली होती. तत्कालीन अधिष्ठातांनी याप्रकरणी डॉ. शिशिर मिरगुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. पवन खोत, डॉ. भूषण मिरजे, डॉ. सतीश देसाई, डॉ. मानसिंग जगताप यांची चौकशी समिती नेमली. या समितीने शिक्षक राजकुमार रामचंद्र वाघमोडे यांच्या वैद्यकीय तपासणीबाबत चौकशी झाली. यामध्ये डिस्चार्ज कार्डवर आढळून आलेले रोगनिदान, आंतर रुग्ण दाखल क्रमांक, शस्त्रक्रिया तारीख याबाबत विभागातील उपलब्ध नोंदवहीत तफावत आढळून आली आहे.

तसेच रुग्ण नोंदणी करून बाह्यरुग्ण तपासणी पेपरवर विथ एसएसडी हृदयाच्या संबंधित असे निदान प्रथम दर्शनी तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या सहीने नोंद केले आहे. सीपीआरमध्ये केवळ तपासणी पेपरवरील नोंदणीच्या आधारावर 25 एप्रिल 2025 रोजी शंभर रुपयांची अधिकृत पावती करून तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने ते वितरीत केले आहे. अखेरीस तपासणी न करता वा डॉक्टरांचे मत न घेता, प्रमाणपत्र दिल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याबाबत आरोग्य उपसंचालकांनी योग्य ती कारवाई करण्यासाठी कळविल्याचे चौकशी अहवालात म्हटले आहे.

दरम्यान, दुसऱ्या एका प्रकरणात अजिंक्य गजानन मगदूम यांना दिलेला डोळ्यांबाबतचा दाखलासुद्धा जे. जे. रुग्णालय, मुंबई यांच्याकडे फेरतपासणीसाठी दिला आहे. यामध्येही रोगनिदानात तफावत आढळून आली आहे. मगदूम यांना अपिलीय प्राधिकरण, जे. जे. समोर रुग्णालयात वैद्यकीय फेरतपासणीसाठी पाठविण्यात यावे, असे समितीने म्हटले आहे.

आणखी माहिती उघड करणार

दिव्यांगांच्या नावाखाली बनावट प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्याच्या प्रकारावर कुठे तरी आळा बसणे गरजेचे आहे. त्यामुळे खऱ्या दिव्यांगांना वंचित राहावे लागणार नाही. याबाबत काही पुराव्यांनिशी दिलेल्या निवेदनानुसार चौकशी समितीने केलेल्या चौकशीत, तपासणी न करताच दिव्यांगांचे दाखले दिले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत आणखी महत्त्वाची माहिती लवकरच पत्रकार परिषद घेऊन उघड करणार असल्याचे उपनेते संजय पवार यांनी सांगितले.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.