पुण्यातील कोरेगाव पार्क जमीन घोटाळाप्रकरणी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांच्यासह 3 जणांवर गुन्हा दाखल होऊनही अद्याप कुणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. यातील जमीन विक्रीदार शीतल तेजवानी गायब असून ती विदेशात पसार झाल्याचा पोलिसांना संशय आहे. पोलीस इमिग्रेशन विभागाची तपासात मदत घेत आहेत. दरम्यान, या जमीन घोटाळ्यावरून विरोधकांकडून चौफेर टीका होत असून सत्ताधारी पक्षांची प्रकरणे ज्या प्रकारे समोर येत आहेत ते पाहता ‘नेत्यांना जमीन, गुन्हेगारांना जामीन’ अशी योजना महायुती सरकारने सुरू केल्याचे दिसते, असा खोचक टोला राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी लगावला.
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने कोरेगाव पार्क येथील महार वतनाची 1800 कोटी किमतीची 40 एकर जमीन अवघ्या 300 कोटींत पदरात पाडून घेतली. गावबोंब झाल्यानंतर हा व्यवहार रद्द करण्यात आला, मात्र या कंपनीचे 99 टक्के भागीदार असलेल्या पार्थ पवार यांच्यावर अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. त्यावर विरोधकांकडून प्रश्न विचारले जात असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पुन्हा एकदा पार्थ यांची पाठराखण केली. एक रुपयाही न भरता खरेदीखत झालेच कसे, असा सवाल करत त्यांनी अधिकाऱ्यांनाच दोष दिला.
रोहित पवार यांनी यादीच दिली.
भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गटाकडून कशाप्रकारे जमीन व्यवहार करण्यात आले व हजारो कोटींच्या जमिनी लाटण्यात आल्या, याचा तपशील रोहित पवार यांनी एक्स पोस्टमधून मांडला आहे. नवी मुंबई विमानतळाजवळ अवैध गौण खनिज उत्खननाचा तीन हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या सर्व घोटाळ्यांना सरकारचे प्रमुख म्हणून प्रामुख्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार असून या सर्वच प्रकरणांची कुठलाही भेदभाव न करता ते पारदर्शकपणे चौकशी करतील का, असा सवाल रोहित पवार यांनी केला.
दादा म्हणाले पार्थ अनुभवातून शिकेल
मुंढवा की बोपोडी या दोन्ही जमिनी सरकारी आहेत. त्यात एक रुपयाचीही देवाणघेवाण झालेली नाही. जमिनीचा ताबा घेतला नाही. या व्यवहाराचे खरेदीखत करायला नको होते, ते कसे करण्यात आले हे आश्चर्य आहे, असे अजित पवार म्हणाले. मी पार्थशी बोलणार आहे. असे व्यवहार तज्ञांशी बोलून करून घ्यायचे असतात. भले चार पैसे गेले तरी चालतील. शेवटी माणूस अनुभवातून शिकतो. यापुढे तो काळजी घेईल, असेही ते म्हणाले.
तहसीलदार येवले यांच्या निर्णयांची तपासणी होणार
कोरेगाव पार्क आणि बोपोडी जमीन प्रकरणात निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी जमिनींबाबत घेतलेल्या सर्व निर्णयांची तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
Comment List