कोकणवासीयांची फसवणूक, दुपदरीकरणाचा प्रस्तावच नाही, माहिती अधिकारातून सत्य समोर

देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्वात धोरणात्मक रेल्वेमार्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोकण रेल्वेच्या  दुपदरीकरण, स्थानकांचा विकास आणि क्षमतावृद्धी यासारख्या मूलभूत योजनांवर कोणताही सक्रिय प्रस्ताव सध्या अस्तित्वात नाही, अशी माहिती रेल्वे अभ्यासक अक्षय महापदी यांनी मागवलेल्या आरटीआयमधून उघड झाली आहे. यामुळे रेल्वेमंत्री आणि राज्यातील सत्ताधारी भाजप कोकणवासीयांची फसवणूक करत आहे, असा तीव्र संताप सर्वसामान्यांनी व्यक्त केला आहे.

कोकण रेल्वेचा 2017-18 मध्ये तयार झालेला आणि नंतर सुधारित करण्यात आलेला क्षमतावृद्धी प्रस्ताव 2023 मध्ये आर्थिकदृष्टय़ा अव्यवहार्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर, सध्या सुरू असलेली व्यवहार्यता तपासणीही निधी व जबाबदारीच्या मर्यादांमुळे पुढे जाऊ शकत नाही, हे वास्तव समोर आले आहे.

कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण करा !

सरकारने व रेल्वे मंत्रालयाने कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणासाठी औपचारिक व्यवहार्यता अहवालाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी. स्वतंत्र महामंडळ टिकवण्यासाठी अभ्यासांवर वायफळ खर्च टाळून, दीर्घकालीन व व्यावहारिक धोरण आखणे, हीच काळाची गरज आहे. या सर्व मर्यादांच्या पार्श्वभूमीवर, कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेशी विलीनीकरणच एकमेव व्यावहारिक व दीर्घकालीन उपाय असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. प्रस्तावित विलीनीकरणानुसार, रोहा-मडूरे विभाग मध्य रेल्वेत समाविष्ट करावा तर पेडणे-ठोकुर विभाग दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य) रेल्वेत विलीन करावा.

अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद नाही

कोकण रेल्वे महामंडळ हे भारतीय रेल्वेपासून स्वतंत्र पंपनी स्वरूपात कार्यरत असल्यामुळे भांडवली खर्चासाठी (जसे की दुपदरीकरण, सिग्नलिंग, स्थानक विकास) केंद्रीय अर्थसंकल्पातून थेट निधी मिळत नाही. या संस्थेचा कारभार कर्ज, वापर शुल्क आणि मर्यादित परिचालन उत्पन्नावर चालत असल्याने मोठय़ा प्रकल्पांसाठी आर्थिक क्षमता अपुरी ठरते.

रेल्वे मंत्रालयाकडून पत्रव्यवहार नाही

रोहा-वीर (47 किमी) हा भाग सोडता इतर कोणत्याही विभागाच्या दुपदरीकरणास मान्यता नाही. ठोकुर-मुकांबिका रोड आणि वैभववाडी-माजोर्डा विभागांवर फक्त व्यवहार्यता परीक्षण सुरू आहे. कोकण रेल्वेकडे नवीन स्थानक बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध नाही. 2023 पासून राज्य सरकारला रेल्वे मंत्रालयाकडून कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नाही.