>> बद्रीनाथ खंडागळे, [email protected]
पैठण–जायकवाडी धरणाच्या निर्मितीला 18 ऑक्टोबर रोजी 60 वर्षें पूर्ण झाली आहेत. यानिमित्त जलसंपदा प्रशासनाने प्रकल्पावर केक कापून ‘नाथसागर’ची षष्टय़ब्दीपूर्ती साजरी केली. या पार्श्वभूमीवर जायकवाडीच्या आर्थिक लाभ–हानीचे मूल्यांकन केले असता ‘पाण्याला मोठी लागली तहान’ ही संत एकनाथांची संतोक्ती अधोरेखित होते. कारण पैठण–जायकवाडी धरणासंदर्भात आजही अनेक प्रश्नांची मालिका तशीच आहे.
मराठवाडय़ातील मुख्य सिंचन प्रकल्प म्हणून पैठण-जायकवाडी धरणाचे महत्व अधोरेखीत होते. मराठवाडय़ाच्या विकासात योदान देणारा हा महत्त्वाची सिंचन प्रकल्प. नुकतीच 18 ऑक्टोबर रोजी पैठण-जायकवाडी धरणाच्या निर्मितीला 60 वर्षें पूर्ण झाली. यानिमित्त जलसंपदा प्रशासनाने प्रकल्पावर केक कापून ‘नाथसागर’ची षष्टय़ब्दीपूर्ती साजरी केली. हा आनंदसोहळा असला तरी जायकवाडीच्या आर्थिक लाभ-हानीचे मूल्यांकन होणे गरजेचे आहे. सिंचन प्रकल्प म्हणून या धरणाची निर्मिती झाली असली तरी 60 वर्षांत पाणी वापराचा प्राधान्यक्रम बदलत गेला आहे. कृषी सिंचन, उद्योग, पिण्याचे पाणी हा क्रम आता उलटा झाला आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य, नंतर उद्योग व जमले तर शेतीला! अशी ही ‘नाथाघरची उलटी खूण’ आहे! मूळ आराखडय़ात 2 लाख 72 हजार हेक्टरची सिंचन क्षमता असलेल्या या प्रकल्पाच्या 1976 च्या सुधारित आराखडय़ात मात्र हा आकडा 1 लाख 32 हजार हेक्टरपर्यंत घसरला. धक्कादायक बाब म्हणजे, बारकाईने अभ्यास केला तर दोन्ही कालव्यांची पाणीवहन क्षमता पाहता आताचे सिंचनक्षेत्र चक्क 50 हजार हेक्टरवर येऊन थांबल्याचे निराशाजनक चित्र समोर आले आहे.
दिवंगत पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या हस्ते 18 ऑक्टोबर 1965 रोजी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन पार पडले. 11 वर्षांनंतर हा प्रकल्प 2 टप्प्यांत पूर्ण झाला. तेव्हा 24 फेब्रुवारी 1976 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते हा प्रकल्प राष्ट्राला अर्पण करण्यात आला. नाथसागरच्या निर्मितीचे सर्व प्रयत्न माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी केले. जन्मभूमी पैठणपासून ते कर्मभूमी नांदेडपर्यंत कृषी सिंचन व्हावे, असा त्यांचा उद्देश होता. धरणासाठीच संपादित केलेल्या 124 हेक्टर्सवर (310 एकर) त्यांनी जगप्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर उद्यान उभारले. ज्ञानेश्वर महाराजांच्या 700 व्या जन्मशताब्दी वर्षात 1975 साली त्यांनी उद्यानाची मुहूर्तमेढ रोवली.
33 हजार हेक्टर्स जमीन बुडाली
या प्रकल्पासाठी धरणाच्या वरच्या भागातील लोकांच्या मालकीची 33 हजार हेक्टर्स (983 हजार एकर) एवढी सुपीक जमीन थेट पाण्यात बुडाली. 101 गावांतील सरकारी व गावठाण जमिनी नाथसागरात गेल्या. एकूण 70 हजार लोक विस्थापित झाले. 1969 ते 1972 या काळात धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन जवळपासच्या गावठाणांमध्ये करण्यात आले. सुरुवातीला अनेक कुटुंबे गावे सोडायला तयार नव्हती. एकनाथ महाराज आपले गाव-शिवार बुडू देणार नाहीत, अशी त्यांची श्रद्धा होती. परंतु धरणाची भिंत तयार झाली. पाणी अडू लागले अन् जलफुगवटा वाढला. तेव्हा नाथश्रद्धाही डळमळीत झाल्या. पोलीस व प्रशासनानेही धावपळ केली. घाईघाईने गावे रिकामी केली. या दरम्यान पुनर्वसनाची गती मंद होती. बुडीतात गेलेल्या जमिनीपोटी जी रक्कम रोखीने दिली ती तत्कालीन आणेवारीप्रमाणे नव्हती. एकरी 100 ते 1100 रुपये एवढय़ा अल्प रकमेचा मावेजा मिळाला. हजारो लोक विस्थापित झाले. सरकारदरबारी खेटय़ा मारणारी धरणग्रस्तांची तिसरी पिढी आता जर्जर बनली आहे. 80 टक्के धरणग्रस्तांवर उपेक्षितांचे जिणे जगण्याची पाळी आली. 40 वर्षांच्या संघर्षानंतरही अनेक धरणग्रस्तांना भूसंपादनाचा मोबदला मिळाला नाही.
पाण्याखाली गेलेले क्षेत्र
जायकवाडी धरणासाठी छत्रपती संभाजीनगर व अहिल्यानगर या 2 जिल्हय़ातील अनुक्रमे पैठण, गंगापूर व शेवगाव, नेवासा या 4 तालुक्यांतील 101 गावांना जलसमाधी द्यावी लागली. तब्बल 339.80 चौरस किलोमीटर एवढी जमीन धरणाच्या पाण्याखाली गेली आहे. त्यामुळेच नाथसागर जलाशयाचे पाणलोट क्षेत्र 21 हजार 750 चौरस किलोमीटरचे झाले आहे. ‘नाथसागर’च्या पोटात 101 गावे गडप झालेली आहेत.
जायकवाडीच्या लाभहानीचे मूल्यांकन प्रशासकीय स्तरावर करणे गरजेचे आहे. गाळाचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहेच. परंतु प्रकल्पाच्या उभारणीनंतर काय मिळाले, हा सवाल निरुत्तर करणारा आहे. कारण 34 हजार हेक्टर्स सुपीक शेतजमीन पाण्यात बुडवून केवळ 50 हजार हेक्टर्सवरील जमीन सिंचन करण्यासाठी प्रकल्पाची उभारणी झाली आहे का? आर्थिक आकडय़ावरून आय-व्यय काढले तर लाभाची टक्केवारी 0.73 एवढी येते. हे प्रमाण 1 टक्का तरी हवे. मग धरणाचे अप्रत्यक्ष लाभ समाविष्ट केले तरी 1.20 टक्क्याच्या पुढे जात नाही. वास्तविक, अप्रत्यक्ष लाभांमध्ये पिण्याचे पाणी, उद्योग-कंपन्यांना पुरवठा, भूजल, उद्यान, मत्स्यबीज निर्मिती अशा गोष्टींचा समावेश गैरलागू आहे. कालवा व उपसा सिंचन हेच प्रत्यक्ष लाभधारक आहेत. ओढून ताणून असा समावेश केला तरी बळेबळे 1 टक्क्याच्या वर पोहोचता येतं. मात्र धरणाच्या वार्षिक वर्षात 20 टक्के जरी वाढ घटली तरी हा प्रकल्प अपयशी ठरतो हे मात्र मान्य करावे लागेल.
बागायतदार बनले सालगडी!
जायकवाडी धरणात जमिनी दिलेल्या शेतकऱयांच्या जीवनाचा खेळखंडोबा झाला आहे. काही धरणग्रस्तांना शासनाने अन्यत्र जमिनी दिल्या. ‘सिलिंग’मुळे इतरांकडून संपादित केलेली कमी भावाची ही जमीन थोडय़ा लोकांसाठी पुनर्वसन करणारी ठरली. तथापि, अनेकांना मूळ मालकांनी हुसकावून लावले. भांडणे व दडपशाहीला कंटाळून अखेर बहुतांश विस्थापितांनी तडजोडी केल्या. सेटलमेंट एजंट निर्माण झाले. जे काही पैसे मिळाले ते प्रपंचातच संपले. रोजची कमाईच नसल्यामुळे एकेकाळच्या या बागयतदारांना सालगडी होऊन जीवन कंठावे लागले. या प्रकल्पग्रस्तांच्या चौथ्या पिढीसाठी ही दंतकथा बनली आहे.
Comment List