लेख – पिचलेला अन्नदाता!

>> नवनाथ वारे

हवामान बदलाच्या काळात नैसर्गिक संकटांमुळे होणारी मनुष्य अणि वित्तहानी तसेच शेत-बागायतीच्या होणाऱ्या नुकसानीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. सरकारकडून समाधानकारक मदत मिळत नसल्याने कृषी क्षेत्र हे अधिक त्रासदायक क्षेत्र ठरत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण सर्वात गंभीर असून त्यांचे कुटुंबीयही वाऱ्यावर पडल्याचे दिसून येते. खर्च, मेहनत, अडचणी, अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांची उन्नती, प्रगती कधी होणार?

यंदा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आसाम, राजस्थान, दिल्लीसह दक्षिणेतील बहुसंख्य राज्यांत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. महाराष्ट्रातही काही भाग ओला दुष्काळाच्या छायेखाली आला आहे. या कारणांमुळे शेकडो गावे पाण्याखाली गेली आणि हजारो हेक्टरवरील पिकांची नासाडी झाली. या अस्मानी संकटामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो-कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. प्रामुख्याने पर्वतीय राज्यांत ढगफुटीच्या घटनांनी वित्तबरोबरच मनुष्यहानीदेखील झाली आहे. शिवाय लाखो हेक्टरवरील उभे पीक वाया गेले. केंद्र सरकारने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेशसह ओल्या दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या राज्यांना मदत केली असून आणखी सहाय्य केले जात आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांना थोडीफार मदत झाली असली तरी प्रत्यक्षातील नुकसान आणि कुटुंबांना झालेल्या वेदना पाहता ते मुळापासून समजून घेण्याची कोणाचीही तयारी दिसत नाही. एकप्रकारे नैसर्गिक संकट हे आता शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील भागच बनला आहे की काय? असे म्हणावे लागत आहे. एक समस्या संपत नाही तोच दुसरी समस्या उभी राहताना दिसते.

गेल्या वर्षी वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युशन (डब्ल्यूडब्ल्यूए) आणि लायमेंट सेंट्रलचा संयुक्त अहवाल जारी झाला. त्यांच्या मते, मानवी हस्तक्षेपामुळे हवामान बदलाला चालना मिळत असून त्याचा परिणाम वातावरणावर होत आहे. या कारणामुळे 2024 मध्ये जगातील अनेक भागांना पीवादळ, महापूर, दुष्काळ, जंगलातील वणवा आणि उष्णतेच्या लाटा सहन कराव्या लागल्या. सुमारे 24 नैसर्गिक आपत्तींत 3700 जणांचा मृत्यू झाला आणि लाखो लोक बेघर झाले. या अहवालावरून हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम लक्षात येतात.

या वर्षी पाऊस, ढगफुटी व महापुराने झालेले नुकसान पाहता त्याचे अजूनही सरकारी पातळीवर सर्वेक्षण सुरू असून त्यासंदर्भात अंदाज बांधले जात आहेत. खाद्य आणि कृषी संस्था (एफएओ) यांच्या अहवालानुसार, वाढत्या नैसगिक घटनांमुळे जगभरातील शेतकऱ्यांवर दरवर्षी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक परिणाम होत आहेत. ते अनेक आजारांना बळी पडत आहेत. हा फटका शेतकऱ्यांना एकप्रकारे उद्ध्वस्त करण्याच्या स्थितीत उभे करण्यास प्रवृत्त करत आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान हे जागतिक पातळीवरील कृषी क्षेत्राच्या वार्षिक जीडीपीच्या सुमारे पाच टक्के एवढे आहे. नैसर्गिक संकटांच्या घटनांत गेल्या 30 वर्षांत प्रचंड वाढ झाली असून ती बाब चिंताजनक आहे. ऋतुपातील बदल हा अनेक प्रकारच्या समस्या, संकट, अडचणी आणि आजारपणाला निमंत्रण देत आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, हवामान बदलाच्या नैसर्गिक कारणामुळे जगभरात अनेक समस्या, आजारपण, संकट आणि ऋतुपा याविषयी व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा अधिक बदल पाहावयास मिळत आहे.

हवामान बदल!

हवामान बदलाला चालना देणाऱ्या घटकांचे आकलन केल्यास हवेतील प्रदूषण, सूर्यात बदल, ज्वालामुखीचे उत्सर्जन, कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण वाढणे, जीवाश्म इंधनाचा अधिक वापर, जंगलतोड, डोंगर फोडणे, औद्योगिक क्षेत्रातून विषाक्त कचरा बाहेर फेकणे, शेतीच्या बदलत्या पद्धतीवरून ग्रीन हाऊस गॅसमध्ये होणारी वाढ आणि वाहनांची वाढती संख्या या गोष्टींचा उल्लेख करता येईल. याव्यतिरिक्त सततच्या सैनिकी संघर्षामुळे वातावरणात पसरणारा विषारी गॅस, अण्विक कचरा, प्लॅस्टिक आणि मापोप्लास्टिकदेखील ऋतुपा आणि हवामानाला अडचणीत आणत आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, कार्बन डायऑक्साईड आणि मिथेन ग्रीन हाऊस गॅस या कारणामुळे ग्लोबल वार्मिंगची समस्या सतत वाढत आहे.

हवामान बदलाच्या काळात नैसर्गिक संकटांमुळे होणारी मनुष्य अणि वित्तहानी तसेच शेत-बागायतीच्या होणाऱ्या नुकसानीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. एवढेच नाही तर शेतकऱ्यांवर अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला आणि दूध उत्पादनाचीदेखील जबाबदारी असून याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांची शोचनीय स्थिती आणखी किती दिवस राहणार? अशीही विचारणा होते. सरकारच्या मदतीने शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाई होते का? भारतात तर होत नाही.

खाद्य आणि कृषी संघटनेचे नवे `स्टॅटिस्टिकल इअर बुक: वर्ल्ड फूड अँड अॅग्रीकल्चर 2023′ च्या मते, 1991 पासून 2021 या काळात शेतकऱ्यांना महापूर, पीवादळ, ओला दुष्काळ, ढगफुटी यांसारख्या घटनांना सातत्याने सामोरे जावे लागले असून पीक आणि पशुधनाच्या नुकसानीपोटी सुमारे 321.6 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. हा खरे तर मोठा फटका आहे. 2021 पासून 2025 च्या ऑगस्ट महिन्यांपर्यंत सुमारे 200 कोटी रुपयांच्या नुकसानीचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. एवढे मोठे नुकसान अन्य क्षेत्रांत क्वचितच दिसले असेल. अर्थात काही वेळा नुकसान झाले असेल तर संबंधित देशातील सरकार पीडितांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहते. त्यामुळे संबंधित देशात कृषी क्षेत्र हा तोटय़ाचा व्यवहार ठरत नाही. साहजिकच गावातून स्थलांतरितांचे प्रमाण तेथे असून नसल्यासारखे आहे. कृषी क्षेत्राशिवाय अन्य क्षेत्रांतही काम करणाऱ्या व्यक्तींचे नुकसान झाल्यास सरकारकडून संपूर्ण भरपाई दिली जाते. भारतात मात्र वेगळेच चित्र पाहावयास मिळते. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या नावावर गाजर दाखविले जाते. स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षांत शेती व्यवसाय हा सर्वात नुकसानीचे क्षेत्र म्हणून राहिले असून शेती आणि शेतमजुरांची स्थिती सर्वात दयनीय राहिली आहे.

शेतकऱ्यांच्या नशिबी संकटच!

सातत्याच्या नैसर्गिक संकटांमुळे आणि सरकारकडून समाधानकारक मदत मिळत नसल्याने कृषी क्षेत्र हे अधिक त्रासदायक क्षेत्र ठरत आहे. शेतकऱ्यांचे आत्महत्येचे प्रमाण सर्वात गंभीर असून त्यांचे कुटुंबीयही वाऱ्यावर पडल्याचे दिसून येते. खर्च, मेहनत, अडचणी, अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या भाळी संकटच लिहिले की काय? असे वाटू लागले आहे. अहवालानुसार, भारतासह आशियातील शेतकऱ्यांना गेल्या तीन दशकांत सुमारे 143.2 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. म्हणजे अमेरिका आणि युरोपातील कृषी क्षेत्राच्या तुलनेत  आशियातील शेतकऱ्यांना अधिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. भारतातील लाखो शेतकरी अनेक आर्थिक आघाडय़ांवर कसरत करत असताना कौटुंबिक समस्येतही अडकलेले दिसून येतात. शेती करण्याची इच्छा कमी होत असताना सरकार मात्र यादृष्टीने कोणतेही पाऊल उचलताना दिसत नाही. कृषी क्षेत्राकडे लोकांनी अधिकाधिक यावे आणि बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होईल, यादृष्टीने धोरण आखलेले दिसत नाहीत. कृषी क्षेत्रात अचानक उद्भवणारा खर्च हा शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा मुद्दा आहे. त्यामुळे सरकारने तज्ञांचा सल्ला घेत शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी करणारे धोरण आणण्याबाबत काम करायला हवे.

शेतकऱ्यांच्या संख्येत घट

एकप्रकारे हवामान बदलाचा सर्वाधिक परिणाम शेतकऱ्यांवर झाला आहे. कृषी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. `एफओ’चे आकडे पाहिले तर गेल्या 23 वर्षांत  शेतकरी आणि शेतमजुरांची संख्या 40 हून 26 टक्क्यांवर आली आहे. एका आकडेवारीनुसार, 2000 मध्ये सुमारे 102.7 कोटी नागरिक म्हणजेच जागतिक श्रमशक्तीच्या सुमारे 40 टक्के वाटा कृषी क्षेत्र उचलत असताना तो 2021 मध्ये 26 टक्क्यांवर आला आहे. म्हणजे केवळ 87.3 कोटींपेक्षा कमी नागरिकांची उपजीविका कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. भारतात गेल्या काही वर्षांत शेती, बागायती आणि पशुपालनातील रुची, रोजगाराचे अवलंबित्व सातत्याने कमी होत आहे व भारतासारख्या कृषिप्रधान देशाला ही बाब परवडणारी नाही.

(लेखक कृषी अभ्यासक आहेत)