तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशनशी (TASMAC) संबंधित १,००० कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) फटकारले आहे. याप्रकरणी सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले की, ते ईडीच्या तपासावर भाष्य करू इच्छित नाहीत, अन्यथा ते सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनेल.
मंगळवारी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.दारूच्या किंमती वाढवणे, निविदा प्रक्रियेत गैरप्रकार आणि लाचखोरी यासह १,००० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मार्चमध्ये टीएएसएमएसीच्या चेन्नई मुख्यालयावर छापा टाकला. छाप्यादरम्यान, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी टीएएसएमएसी संगणक आणि इतर वस्तू जप्त केल्या. यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, राज्य पोलीस हे प्रकरण हाताळू शकत नाहीत का? यात ईडीचा सहभाग आवश्यक आहे का?
बार अँड बेंचच्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने ईडीला विचारले की, “तुम्ही पोलिसांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करत आहेत का? राज्य पोलीस या घोटाळ्याची चौकशी करू शकत नाहीत का, ईडीचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे का? राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था कोण पाहते? याचा संघराज्य रचनेवर काय परिणाम होईल?”
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “गेल्या सहा वर्षांत मी ईडीला अनेक प्रकरणांची चौकशी करताना पाहिले आहे, परंतु मला त्यावर भाष्य करायचे नाही, अन्यथा ते सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनेल.” यावेळी ईडीकडून हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू म्हणाले की, सोशल मीडिया क्वचितच आमच्या बाजूने बोलतो आणि ही आमची तक्रार आहे.
सुनावणीदरम्यान, TASMAC चे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ईडीच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि विचारले की, कारवाईचे आदेश TASMAC नेच दिले असताना सरकारी संस्थेवर छापे कसे टाकले जाऊ शकतात. सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, व्यवस्थापकीय संचालकांच्या निवासस्थानांवर छापे टाकण्यात आले आणि एकदा एफआयआर दाखल झाल्यानंतर ESIR देखील दाखल झाल्यानंतर, खटला काही वेळात बंद केला जाऊ शकतो. कपिल सिब्बल म्हणाले, “आपण काय करावे आणि काय करू नये आणि ईडी काय करत आहे, हे आपल्याला ठरवायचे आहे. ईडीने संगणक जप्त करणे धक्कादायक आहे.”
Comment List