मोठ्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन समुद्रातच! सरकारचे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

मोठ्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन समुद्रातच करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. घरगुती गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये तर सार्वजनिक उत्सव मंडळांच्या मोठय़ा मूर्तींचे विसर्जन परंपरेप्रमाणे समुद्रातच केले जाईल आणि त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडणार नाही यासाठी उपाययोजना केल्या जातील, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले.

प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्तींमुळे पर्यावरणात प्रदूषण होते. तसेच पीओपीवर बंदी घातली गेली तर लाखो मूर्तिकारांचा रोजगार बुडतो. यातून मध्यम मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाला अभ्यास करण्याची विनंती केली होती. आयोगाने ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन केला होता. त्या अभ्यास गटाने काही शिफारशी व सूचना शासनाला केल्या होत्या.

अनिल काकोडकर अभ्यास गटाचा अहवाल केंद्रीय पर्यावरण विभागाने न्यायालयात मांडल्यानंतर न्यायालयाने पीओपी वापरावरील घालण्यात आलेली बंदी उठवली होती. तसेच मोठय़ा गणेशमूर्तींचे विसर्जन कुठे करणार याबाबत राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. शासनाने डॉ. काकोडकर यांच्या समितीचा आधार घेत मोठय़ा मूर्ती विसर्जनासाठीचा अभ्यास करून आज उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारचे धोरण सादर केले.

• प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींमुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत असून या प्रकरणी हायकोर्टात ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी याचिका दाखल केली आहे, तर सरकारच्या पीओपी बंदीविरोधात पीओपी गणेशमूर्ती तयार करणाऱया मूर्तिकार संघटनांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. g बिरेंद्र सराफ यांनी माहिती दिली की, 5 ते 10 फूट उंचीच्या 3 हजार 865 मूर्ती आहेत आणि 10 फूट उंचीपेक्षा जास्त उंचीच्या 3 हजार 998 मूर्ती आहेत. मोठय़ा गणेश मूर्तींची संख्या खूपच कमी आहे. त्यावर खंडपीठ म्हणाले की, 7 हजार (5 फूट उंचीपेक्षा जास्त उंचीच्या मूर्ती) ही संख्या अजूनही खूप मोठी आहे. नैसर्गिक जलसाठय़ांमध्ये त्यांचे विसर्जन पर्यावरणासाठी धोके निर्माण करू शकते.
• मुंबईत घरगुती गणेशमूर्तींची संख्या सर्वात जास्त आहे. त्यांच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांची व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच करण्यात येईल. सार्वजनिक गणेशोत्सवाची शंभर वर्षांहून अधिक मोठी परंपरा असल्याने त्यामध्ये बाधा न आणता उत्सव व गणेशमूर्ती विसर्जन ही संपूर्ण परंपरा अखंड राहील, असे शासनाकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. उद्या यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

हायकोर्टाने मागितले उत्तर

पीओपीच्या सुमारे सात हजार मोठय़ा गणेशमूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन केल्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ शकतो, समस्या उद्भवू शकतात, म्हणूनच किमान 7 ते 8 फूट उंचीच्या या मूर्तींचे कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जन करता येईल का, अशा मूर्तींसाठी 25 फुटांपेक्षा जास्त खोलीचे वेगळे कृत्रिम तलाव बनवणे शक्य आहे का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला केली. त्याचबरोबर याबाबत सविस्तर माहिती उद्या गुरुवारी देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले.