साखळी बॉम्बस्फोट; राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात, आरोपींच्या सुटकेला आव्हान

मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांतील 12 आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आपल्या अपिलावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने गुरुवार, 24 जुलैला सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली.

मुंबई-महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या 11 जुलै 2006 च्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सोमवारी निकाल दिला. सर्व आरोपींविरोधात सबळ पुरावे सादर करण्यात सरकारी पक्ष सपशेल अपयशी ठरल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या निकालाने राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. त्यामुळे दुसऱयाच दिवशी, मंगळवारी राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठापुढे तातडीच्या सुनावणीसाठी विनंती केली. त्यांची विनंती खंडपीठाने मान्य केली आणि 24 जुलैला सुनावणी निश्चित केली. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर 12 पैकी 8 आरोपी तुरुंगातून बाहेर पडले आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिल्यास आरोपींना पुन्हा तुरुंगात जावे लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे गुरुवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हे गंभीर प्रकरण – सरकारचा दावा

साखळी बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. हे गंभीर प्रकरण आहे. आमची विशेष याचिका तयार आहे. उद्या सुनावणी निश्चित करा, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी आपण आठ आरोपी तुरुंगातून बाहेर पडल्याच्या बातम्या वाचल्याचे नमूद केले आणि गुरुवारी सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली. या प्रकरणात अजून काही मुद्दे विचारात घ्यायचे आहेत, असे मेहता यांनी सांगितले.