जातीचे राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक लगावली आहे. जातीच्या विचारांवर चालणारे राजकीय पक्ष देशासाठी तितकेच धोकादायक आहेत, असे महत्वपूर्ण मत न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी व्यक्त केले. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनची (एआयएमआयएम) राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी रद्द करण्याची मागणी एका याचिकेतून केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास खंडपीठाने नकार दिला.
एआयएमआयएमच्या नोंदणीसंबंधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ती याचिका मंगळवारी न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी आली होती. यावेळी खंडपीठाने एआयएमआयएमच्या उद्दीष्टावर भाष्य केले. अल्पसंख्याकांसह समाजातील प्रत्येक मागासवर्गासाठी काम करणे हे एआयएमआयएमचे उद्दिष्ट असल्याचे दिसून येत आहे. पक्षाने समाजातील प्रत्येक मागासवर्गासाठी काम करणार असल्याचा दावा केला आहे.
संबंधित मागासवर्गामध्ये अल्पसंख्याक समुदाय तसेच आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांचा समावेश आहे. देशाच्या संविधानात अल्पसंख्याकांना काही अधिकारांची हमी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे एआयएमआयएमने आपल्या पक्षाच्या राजकीय जाहीरनाम्यात संविधानानुसार दिलेल्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी काम केले जाईल, असे म्हटले आहे, याकडे खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे वकील विष्णू जैन यांचे लक्ष वेधले आणि त्यांना याचिका मागे घेण्यास सांगितले.
काही राजकीय पक्ष जातीच्या विचारांवर अवलंबून आहेत. जातीच्या विचारांवर चालणारे राजकीय पक्ष देशासाठी तितकेच धोकादायक आहे, असे मत खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले. याचवेळी याचिकाकर्त्याला कोणत्याही विशिष्ट राजकीय पक्षावर वा कोणत्याही व्यक्तीवर आरोप न करता तटस्थ याचिका दाखल करण्याचा सल्ला दिला.
Comment List