राज्यातील महायुती सरकारने शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर सोशल मीडियावर शासनाच्या धोरणांवर किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर टीका, मत किंवा आक्षेप नोंदवण्यास बंदी घातली आहे. हा हुकूमशाही निर्णय महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 च्या उल्लंघनाशी जोडत, अशा कृतींना शिस्तभंगाची कारवाईची धमकी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शासनाने 15 मे 2025 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, काही कर्मचारी आणि अधिकारी फेसबुक, युट्यूब, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप आणि लिंक्डइनसारख्या समाजमाध्यमांवर शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर टीका करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा कृतींमुळे शासकीय कामकाजातील सचोटी आणि कर्तव्यनिष्ठेला बाधा येते, असे या परिपत्रकात सांगण्यात आले आहे. परिपत्रकात या बाबीला अत्यंत गंभीर स्वरूपाची ठरवत, कर्मचाऱ्यांना असा कोणताही मजकूर सोशल मीडियावर पोस्ट न करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
या हुकूमशाही आदेशात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, जर शासकीय कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या धोरणांवर किंवा वरिष्ठांविरोधात कोणतेही मत, टीका किंवा आक्षेप नोंदवले, तर त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वैयक्तिक मत व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्यावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध आले आहेत. शासनाच्या या हुकूमशाही धोरणामुळे सोशल मीडियावर व्यक्त होण्याच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. येत्या काळात या निर्णयाचा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलावर आणि शासनाच्या कार्यपद्धतीवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
Comment List