Operation Sindoor – सुरक्षा दलांच्या हालचालींचे लाईव्ह कव्हरेज टाळा, केंद्र सरकारच्या माध्यमांना सूचना

हिंदुस्थान-पाकिस्तान तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्व माध्यम चॅनेल, डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. सुरक्षा दलांच्या कारवाया आणि जवानांच्या हालचालींचे थेट कव्हरेज किंवा लाईव्ह रिपोर्टिंग टाळा, अशा सूचना केंद्राने माध्यमांना दिल्या आहेत. याबाबत एक पत्रक जारी करण्यात आले आहे. गुरुवारी सायंकाळी आणि शुक्रवारीही अनेक चॅनेल्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म युजर्सने मोठ्या प्रमाणात चुकीची माहिती प्रसारित केली. त्यामुळे ही सूचना जारी करण्यात आली आहे. ‘लाईव्ह अँड लॉ’ने आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरून हे पत्रक शेअर केले आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी सर्व मिडिया प्लॅटफॉर्म, वृत्तसंस्था आणि सोशल मिडिया युजर्सने सुरक्षा दलाच्या कारवाया आणि हालचालींचे लाईव्ह वृत्तांकन टाळावे, तसेच विद्यमान कायदे आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

युद्धजन्य परिस्थितीत संरक्षण दलाच्या कारवाया, हालचाली यांचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग टाळावे आणि सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्तांकन करू नये. संवेदनशील माहितीचा अनावधानाने झालेला उल्लेख शत्रूला मदत करू शकतो. यामुळे सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितचा धोक्यात येऊ शकते, असेही जारी करण्यात आलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

Central government asks all media channels, digital platforms and individuals to refrain from live coverage or real-time reporting of defence operations and movement of security forces. pic.twitter.com/WazAL7mVEQ

— Bar and Bench (@barandbench) May 9, 2025

भूतकाळामध्ये घडलेल्या अनेक घटनांनी जबाबदारीचे भान राखून केलेल्या वृत्तांकनाचे महत्त्व अधोरेखित केलेले आहे. 199 मधील कारगिल युद्ध असो, मुंबईवर 26 नोव्हेंबरचा दहशतवादी हल्ला असो किंवा कंधार विमान अपहरण असो, या प्रत्येक घटनांवेळी अनिर्बंध कव्हरेजचे राष्ट्रीय हितांवर अनेपेक्षित परिणाम झाले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यात माध्यम, डिजिटल प्लॅटफॉर्मही महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

हे वाचा – पाकड्यांना भीक मागून युद्ध लढण्याची खुमखुमी; हिंदुस्थानच्या हल्ल्यात मोठे नुकसान झाल्याचा कांगावा करत मित्रराष्ट्रांपुढे कटोरा पसरला

केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (सुधारणा) कायदा 2021 च्या कलम 6(1)(पी)नुसार दहशतवादविरोधी कारवायादरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांकडून केवळ ब्रीफिंगला परवानगी आहे. त्यामुळे दहशतवाद विरोधी कारवाई दरम्यान आपल्या कृतींमुळे सुरक्षा दलाची कारवाई किंवा जवानांच्या सुरक्षेला धोका पोहोचणार नाही याची काळजी घेणे ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.

युद्धजन्य परिस्थितीत देशाने हिंदुस्थानी लष्कर आणि सरकारच्या पाठीशी उभे राहणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य! – संजय राऊत