पुणे बाजार समितीचा घोटाळेबाज कारभार, वाहन प्रवेश ठेक्यात उत्पन्न ९२ लाख खर्च १०५ कोटी; APMC ला ११ लाख ७६ हजारांचा तोटा

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वाहन प्रवेश ठेक्यातील गोंधळ दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. शेतकरी आणि व्यापार्‍यांकडून वाहन प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली सुरू असलेली लूट थांबवण्याऐवजी, बाजार समितीच्या अधिकार्‍यांनी ठेकेदारांच्या बाजूने उभे राहून बाजार समितीला तब्बल ११ लाख ७६ हजार रुपयांचा तोट्यात नेल्याचे समोर आले आहे.

बाजार समितीवर संचालक मंडळ येण्यापूर्वी ई निविदेद्वारे टेंडर दिले असता बाजार समितीला खर्च वजा जाता निव्वळ ६७ लाख रुपयांचा वार्षिक फायदा झाला होता. संचालक मंडळ नसताना नफा मिळवणारी बाजार समिती आता ठेकेदारांच्या मिलीभगतीमुळे घोटाळ्याच्या गर्तेत गेली आहे. गेल्या दोन वर्षांत या ठेक्यातून समितीला केवळ ९२ लाख ५५ हजार ६८० रुपये उत्पन्न मिळाले, तर एकूण खर्च तब्बल १ कोटी ५ लाख ३१ हजार ६८० रुपये झाला आहे. म्हणजेच उत्पन्नापेक्षा खर्चच जास्त — आणि बाजार समितीला सरळ आर्थिक घोटाळ्याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या पैशावर चालणार्‍या बाजार समितीत, ठेकेदारांची मनमानी कोण थांबवणार? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

विभाग प्रमुख घुलेही संशयाच्या भोवर्‍यात

गुळ भुसार विभागाचे माजी प्रमुख प्रशांत गोते यांच्या काळात या ठेक्यातून ५१ लाखांचे उत्पन्न झाले. मात्र, त्यांच्यानंतर आलेल्या कोंडे आणि सध्याचे विभाग प्रमुख के. ऐन. घुले यांच्या काळात उत्पन्न कोसळले. घुले यांच्याकडे वाहन प्रवेश शुल्काची संपूर्ण जबाबदारी असूनही त्यांनी हजेरी तपासणी, वसुली नोंदी आणि ठेकेदाराचे कामकाज तपासले नाही. उलट ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याचा आरोप त्यांच्यावर होत आहे. त्यामुळे घुलेही ठेकेदारांच्या आशीर्वादाने काम करत आहेत का? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. याबाबत विचारले असता घुले यांनी यावर बोलण्यास नकार दिला.

स्पिंडल वर्ल्डमुळे बाजार समिती संकटात

वाहन प्रवेश शुल्क वसुलीचे काम सध्या स्पिंडल वर्ल्ड या मनुष्यबळ पुरवठा संस्थेकडे आहे. मात्र, या कंपनीचे कर्मचारी कामाऐवजी गेटवर केवळ दिखावा करत असून, आवक नोंदच करत नाहीत. पूर्वीच्या ठेकेदारांच्या तुलनेत सध्याचे कामकाज अत्यंत ढिसाळ असल्याने बाजार समितीला कोट्यवधींचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त झाला आहे. सदर कामाची ई-निविदा काढण्याबाबत संचालक मंडळापुढे प्रस्ताव ठेवला जाईल. टोल नाक्यांप्रमाणे नंबर स्कॅन होणारी अत्याधुनिक यंत्रणा वापरण्याचा विचार आहे. जास्तीच्या खर्चाबाबत विभाग प्रमुखांकडून स्पष्टीकरण मागवले जाईल. — डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, पुणे बाजार समिती

खर्चाचा हिशोब

• दोन वर्षांतील खर्च
• मनुष्यबळ पुरवठा निविदा ६० लाख ३१ हजार ६८०
• रोजंदारी कर्मचारी पगार ४२ लाख
• स्टेशनरी ३ लाख
• एकूण खर्च १ कोटी ५ लाख ३१ हजार ६८०