शहरातील सहा मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रांच्या (एसटीपी) नूतनीकरणाच्या निविदांमध्ये सर्वात कमी दराची निविदा असूनही ती महापालिकेच्या इस्टिमेटपेक्षा तब्बल २०० कोटींनी चढी आली आहे. त्यामुळे या निविदेत मोठ्या प्रमाणावर रिंग झाल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासनाने दर कमी करण्याची विनंती केल्यानंतर ठेकेदाराने तब्बल ११० कोटींनी दर कमी करण्याचे पत्र दिले आहे. त्यामुळेच या व्यवहारामागील संगनमत अधिकच उघड पडले आहे. ठेकेदारांना लाभ देऊन पुणेकरांच्या पैशांची उधळपट्टी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. सरकार यात लक्ष घालून पुणेकरांच्या पैशांची उधळपट्टी थांबणार का ? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
शहरातील नदी सुधार योजनेअंतर्गत जायका कंपनीच्या सहकार्याने ११ एसटीपींची उभारणी सुरू आहे. त्याचवेळी महापालिकेने जुन्या सहा एसटीपींच्या नूतनीकरण आणि क्षमता वाढीचा आराखडा तयार करून ‘अमृत-२’ योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाकडे निधीसाठी अर्ज केला होता. ज्या स्थानीक स्वराज्य संस्थांची खर्चिक प्रकल्प उभारण्यासाठी आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही त्या स्थानीक स्वराज्य संस्थांसाठी अमृत योजनेत तरतूद करण्यात आलेल्या हॅम पद्धतीनुसार हे काम करण्यासाठी महापालिकेने अर्ज केला होता. या प्रकल्पात ६० टक्के निधी शासनाचा, तर उर्वरित ४० टक्के ठेकेदाराकडून कर्जाद्वारे उभारायचा आहे. ‘हॅम’ पद्धतीनुसार हा खर्च ठेकेदार आधी करणार आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर महापालिका त्याला हप्त्यांमध्ये पैसे आणि व्याजासह परत करणार आहे. महापालिकेने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सादर केलेल्या आराखड्याला ८४२ कोटी ८५ लाख रुपयांची मंजुरी मिळाली. मात्र, निविदा प्रक्रिया सुरू होताच खर्चाचे आकडे गगनाला भिडले. निविदांमध्ये विश्वराज इन्व्हायरमेंट लिमिटेड, एन्व्हायरो कंट्रोल प्रा. लि., आणि राजकमल बिल्डर्स इन्प्रâा प्रा. लि. यांनी सहभाग घेतला. त्यातील विश्वराज कंपनीची निविदा सर्वात कमी दराची असली तरी तीही १,३३२ कोटी रुपयांची म्हणजेच इस्टिमेटपेक्षा तब्बल २०० कोटींनी जास्त आहे.
निविदांमधील दरांमध्ये २४५ कोटींची तफावत
दर कमी करण्याच्या महापालिकेच्या आग्रहानंतर कंपनीने ११० कोटी रुपयांचा ‘कमी दर करण्याबाबत पत्रव्यवहार केला. हे दर कमी करूनही प्रशासनाला ते अधिक वाटत असल्याने या निविदेमागील संशय अधिकच बळावला असून ठेकेदारांनी यामध्ये सरळसरळ रिंग केल्याची चर्चा उघडपणे सुरू झाली आहे. तीन निविदांमधील दरांमध्येच २४५ कोटी रुपयांचा तफावत आहे, ज्यामुळे निविदा प्रक्रियेत ठेकेदारांमध्ये रिंग (संगनमत) झाल्याची चर्चा आता उघडपणे सुरू झाली आहे. कंत्राटदारांच्या रिंगमुळे महापालिकेचा खर्च कृत्रिमरीत्या फुगविण्याचा खेळ सुरू आहे. यामध्ये पंधरा वर्षांच्या ऑपरेशन आणि मेन्टेनन्सच्या २६८ कोटी रुपयांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही.
कोणत्या ठिकाणचे एसटीपी होणार नूतनीकरण
विठ्ठलवाडी, एरंडवणे, बोपोडी आणि नायडू या एसटीपींमध्ये विद्यमान बांधकाम कायम ठेवून आधुनिक यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. तर बहिरोबा आणि नरवीर तानाजीवाडी येथील जुने एसटीपी पाडून पूर्णपणे नव्याने उभारले जाणार आहेत. या प्रकल्पांमुळे बोपोडी, बहिरोबा आणि नायडू केंद्रांची क्षमता मिळून ८९ एमएलडीने वाढणार आहे.
जायका प्रकल्पापेक्षा खर्च तिप्पट का?
जपानच्या जायका कंपनीच्या साहाय्याने उभारण्यात येत असलेल्या ११ एसटीपींसाठी एकूण १,१५० कोटींचा खर्च मंजूर आहे. त्यातील ८९० कोटींचे अनुदान जपानकडून मिळाले आहे. त्या तुलनेत, केवळ सहा जुन्या एसटीपींच्या नूतनीकरणासाठी १,००० कोटींचा खर्च दाखविण्यात येत असल्याने काळेबेरे असल्याची चर्चा आहे. यामध्ये पुणेकरांच्या पैशांची उधळपट्टी करून ठेकेदारांचे खिसे भरण्याचे उद्योग करणार्यांची शासनाने चौकशी करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
या कामासाठी आलेल्या तीन निविदा
विश्वराज इन्व्हायरमेंट लि. – १ हजार ३३२ कोटी ८१ लाख रुपये.
एन्व्हायरो कंट्रोल प्रा.लि. – १ हजार ४९२ कोटी ५० लाख रुपये
राजकमल बिल्डर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. – १ हजार ५७७ कोटी ६७ लाख रुपये
एसटीपीची निविदा अजून अंतिम झालेली नाही. ठेकेदार अजून किती रक्कम कमी करेल हे आत्ताच सांगता येणार नाही. टेंडर कमिटीच्या बैठकीत यावर चर्चा होईल. त्यानंतर निविदा अंमित होईल. टेंडर कमिटीच्या मार्फत यात महापालिकेचा जास्तीत जास्त फायदा होईल यादृष्टीने प्रयत्न करत असतो. – नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका, पुणे.
Comment List