उत्तरेकडील राज्यांतील शाळांत मराठी अनिवार्य करा; विविध संस्था, संघटनांची मागणी

राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी विषय इयत्ता पहिलीपासून अनिवार्य करण्याच्या राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला विरोध होताना दिसत असून, सुमारे 20 संस्था व संघटनांनी हिंदी अनिवार्य विरोधात मोहीम सुरू केली आहे. त्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी केली जात असून, सोमवारपर्यंत सुमारे 8 हजारांहून अधिक व्यक्तींनी त्यावर विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे समाजातून होत असलेल्या विरोधानंतरही राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून हिंदी विषय अनिवार्य केला जाणार आहे का? याकडे लक्ष लागले आहे. एक तर तिसरी भाषा पहिलीपासून अनिवार्य करू नये आणि करायचीच तर आधी उत्तरेकडील राज्यांनी मराठी किंवा एखादी द्रविडी भाषा अनिवार्य म्हणून शिकवायला सुरुवात केल्यानंतरच करावी, अशी स्पष्ट भूमिका या संस्था संघटनांनी घेतली आहे.

मराठी अभ्यास केंद्र, आम्ही शिक्षक सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना, मराठी शाळा आपण टिकवल्याचं पाहिजे, महाराष्ट्र राज्य कलाध्यापक संघ महामंडळ, युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटना, कायद्याने वागा लोकचळवळ, महाराष्ट्र सरंक्षण संघटना, छात्र भारती, शिक्षण विकास मंच, यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मराठी एकीकरण समिती, महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित व अनुदानित शाळा कृती समिती, मराठी विषय शिक्षक महासंघ महाराष्ट्र राज्य, बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटना मुंबई, मराठी बोला चळवळ या संस्था-संघटनांनी ऑनलाइन लिंक तयार केली आहे. त्यात तब्बल ८ हजारांहून अधिक व्यक्तींनी नोंदणी करून आपली मते नोंदवली आहेत.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अनुषंगाने नवीन अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्यात सन 2025-26 पासून टप्प्याटप्प्याने करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दि. 16 एप्रिल 2025 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार ठरवले आहे. तसेच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 नुसार यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य करण्यात येणार आहे. याला आमचा ठाम विरोध आहे, असे या संस्था-संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.

हिंदीच्या सक्तीविरोधात नोंदणीचा आजचा तिसरा दिवस आहे. नोंदणीचा आठ हजारांचा आकडा पार झालेला आहे. लोक या निर्णयाच्या विरोधात पाठिंबा देत आहेत. सरकारची भूमिका थोडी मवाळ झालेली असली तरी जोपर्यंत सरकार तिसरी भाषा लादण्याचा निर्णय मागे घेत नाही, तोपर्यंत आम्ही सर्व संघटना हा लढा सुरू ठेवणार आहोत. कारण हिंदीला आणखी भाषांचा पर्याय द्यावा, ही आमची मागणी नव्हतीच. आणखी दोन-तीन दिवस वाट बघू व ही नोंदणी चालू ठेवू. आमचा पाठिंबा व विरोध वाढवत राहू आणि तिसऱ्या भाषेचा शासन निर्णय मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडू.
– सुशील शेजुळे, समन्वयक व सदस्य मराठी अभ्यास केंद्र.