कच्चातिवु बेटावरुन भारतात राजकारण तापलय. या दरम्यान श्रीलंकेतून एक मोठ वक्तव्य आलय. कच्चातिवु बेट श्रीलंकेकडून परत घेण्याच्या भारताच्या वक्तव्याला काही आधार नाहीय, असं श्रीलंकेचे मत्सयपालन मंत्री डगलस देवानंद यांनी म्हटलं आहे. भारतात निवडणुकीचा काळ आहे. अशावेळी कच्चातिवु बेटावरुन वक्तव्य अजिबात नवीन नाहीय असं डगलस देवानंद म्हणाले. अनेक वर्षांपूर्वी कच्चातिवु बेट भारताने श्रीलंकेला दिलं. भाजपाने निवडणुकीत हा मुद्दा बनवलाय. भाजपा यावरुन काँग्रेस आणि डीएमकेवर निशाणा साधत आहे. तामिळनाडूच्या राजकारणातील हा मोठा मुद्दा आहे. 1974 साली इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने एका करारातंर्गत कच्चातिवु बेट श्रीलंकेला दिलं होतं.
कच्चातिवु बेट श्रीलंकेकडून परत घेण्याविषयी भारतात सुरु असलेल्या वक्तव्यांना काही आधार नाहीय. वर्ष 1974 मध्ये झालेल्या करारानुसार, दोन्ही देशाचे मच्छीमार दोन्ही देशाच्या समुद्री क्षेत्रात मासेमारी करु शकत होते. पण 1976 साली या करारात संशोधन करण्यात आलं. त्यानंतर दोन्ही देशांच्या मच्छीमारांना परस्पराच्या समुद्री क्षेत्रात मासे पकडण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आला. श्रीलंकेच्या मंत्र्याने जाफना येथे प्रेस कॉन्फरन्समध्ये हे सांगितलं.
कच्चातिवुपेक्षा ते 80 पट मोठ क्षेत्र
“भारतात कन्याकुमारीच्या जवळ वेड्ज समुद्र आहे. कच्चातिवुपेक्षा ते 80 पट मोठ क्षेत्र आहे. 1976 मध्ये झालेल्या समीक्षा संशोधनानुसार, वाड्ड समुद्र आणि त्यातल्या सगळ्या नैसर्गिक साधन संपत्तीवर भारताचा अधिकार आहे. भारत या जागेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपल्या हिताच्या दृष्टीने काम करतोय. जेणेकरुन श्रीलंकेचे मच्छीमार तिथे पोहोचू शकणार नाहीत. आम्ही त्या भागावर कुठलाही दावा केलेला नाही” असं श्रीलंकेचे मत्सयपालन मंत्री डगलस देवानंद म्हणाले.
सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.
.jpeg)
Comment List