युरोपीय देश चीन विरोधात आक्रमक; राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असलेल्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांवर बंदी आणण्याची तयारी

युरोपीय आयोग (European Commission) युरोपातील देशांना त्यांच्या दूरसंचार नेटवर्कमधून (telecommunications networks) Huawei आणि ZTE या कंपन्यांचे उपकरणे काढण्यास भाग पाडण्यासाठी पाऊले उचलण्याचा विचार करत आहे. ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युरोपीय आयोग युरोपियन युनियन (EU) सदस्य राष्ट्रांना चिनी दूरसंचार कंपन्या Huawei आणि ZTE कॉर्पोरेशनला त्यांच्या नेटवर्कमधून टप्प्याटप्प्याने बाहेर काढण्यास भाग पाडण्याचे मार्ग शोधत आहे. अमेरिकी सरकारने Huawei ला ‘राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका’ (national security threat) ठरवून या दोन्ही कंपन्यांवर बंदी घातली आहे.

काय आहे नवा प्रस्ताव?

प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वृत्तानुसार, आयोगाचे उपाध्यक्ष हेन्ना विरक्कुनेन हे EU च्या २०२० च्या शिफारसीअंतर्गत, ज्यामध्ये देशांना 5G नेटवर्कमध्ये high-risk vendors टाळण्यास सांगितले होते त्यासंदर्भात कडक कायदा करण्याचे मार्ग शोधत आहेत.

सध्या पायाभूत सुविधांचे निर्णय देशांतील सरकारांच्या अखत्यारीत असले तरी, या प्रस्तावामुळे EU सदस्य राष्ट्रांना गटाच्या सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक होईल.

हेन्ना विरक्कुनेन यांची टीम फिक्स-लाइन ब्रॉडबँड नेटवर्कमध्ये चिनी उपकरणांवर नियंत्रण ठेवण्याचे मार्ग देखील तपासत आहे. EU हाय-स्पीड फायबर कनेक्शन (high-speed fiber connections) निर्मितीच्या प्रयत्नांना गती देत आहे.

माजी आयुक्त थेरी ब्रेटॉन यांनी नंतर Huawei आणि ZTE ला सुरक्षासाठी धोका म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली होती आणि EU संस्थांच्या नेटवर्कमधून त्यांची उपकरणे काढून टाकण्याचे निश्चित केले होते.

तरीही, विविध देशातील सरकारांनी दूरसंचार निर्णयांवरील अधिकार ब्रसेल्सला सोपवण्यास मोठ्या प्रमाणात विरोध केला आहे.

जर्मनी आणि फिनलंड चिनी विक्रेत्यांवर अधिक कठोर निर्बंध घालण्याचा विचार करत असताना, स्पेन आणि ग्रीस मात्र Huawei ला त्यांच्या दूरसंचार नेटवर्कमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देत आहेत, ज्यामुळे गटामध्ये मतभेद दिसून येतात.

बंदीच्या बाजूने आणि विरोधात काय?

बीजिंगसोबतचे व्यापार आणि राजकीय संबंध बिघडत असताना, चिनी दूरसंचार कंपन्यांकडून होणाऱ्या संभाव्य सुरक्षा धोक्याबद्दल ब्रसेल्समध्ये चिंता वाढलेली दिसत आहे. चिनी कंपन्याना महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये प्रवेश दिल्यास राष्ट्रीय नेटवर्क हेरगिरी किंवा अनावश्यक अडथळ्यांना बळी पडू शकतात, अशी भीती EU अधिकाऱ्यांना वाटत आहे.

दूरसंचार ऑपरेटरच्या मते Huawei वर बंदी घातल्यास खर्च वाढू शकतो आणि नेटवर्क रोलआउटला विलंब होऊ शकतो, कारण या कंपनीची किंमत तुलनेने कमी आहे आणि कंपनीकडून वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान प्रगत आहे.

चीनची प्रतिक्रिया

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यापूर्वी EU च्या Huawei आणि ZTE ला “हाय-रिस्क” कंपन्या ठरवण्याच्या भूमिकेचा निषेध केला आहे. त्यांनी या भूमिकेला राजकीय हेतूने प्रेरित आणि कायदेशीर किंवा तथ्यात्मक आधाराचा अभाव असल्याचे म्हटले आहे.

या घडामोडींची पार्श्वभूमी

Huawei ला युरोपात चाप लावण्याचे प्रयत्न ट्रम्प प्रशासनाच्या चीनच्या तंत्रज्ञान क्षेत्राला जागतिक स्तरावर वेगळे करण्याच्या मोहिमेनंतर सुरू झाले.

चीनला प्रत्युत्तर म्हणून EU ने २०२० मध्ये आपला ‘5G टूलबॉक्स’ आणला, ज्यामुळे युरोपियन देशांना हाय-रिस्क कंपन्यांपासून दूर ठेवण्यास प्रोत्साहन दिले गेले मात्र ते बंधनकारक केले नाही.

स्वीडन हे EU मधील काही सदस्यांपैकी एक आहे ज्यांनी Huawei वर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे बीजिंगकडून त्याचा निषेध करण्यात आला आणि इतरांना असे करण्यापासून रोखण्यात आले.