ठाणे-मुलुंड स्थानकादरम्यान विस्तारित नवे ठाणे स्टेशन, कोपरी सॅटिस आणि शहरातील जलकुंभाच्या विकासकामांचा कासव झाला असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. स्मार्ट सिटीचे ठाणे… बदलते ठाणे.. अशी टिमकी वाजवणाऱ्या ठाण्यातील महत्त्वाचे तीन मोठे प्रकल्प रखडले आहेत. दरम्यान, अडीच वर्षे उलटली तरी ठाणे स्मार्ट सिटी झालेली नाही. तांत्रिक अडचणी, अडथळा तसेच निधीअभावी प्रकल्प लटकले असल्याचे समोर आले आहे.
ठाण्याच्या स्मार्ट सिटी योजनेतील बहुतांशी प्रकल्पांची कामे संथ गतीने सुरू असल्याचे आरोप सुरुवातीपासून होत असताना सर्व कामे २०२५ अखेर काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले होते. महत्त्वाच्या प्रकल्पांपैकी गावदेवी भूमिगत पार्किंग, पाणीपुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा, खाडीकिनारा विकसित करणे, नागला बंदर, वॉटर फ्रंट डेव्हलपमेंट अशा प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली असल्याचा दावा प्रशासनाने केला, तर काही कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. दरम्यान, वाहतुकीच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरेल असे विस्तारित रेल्वे स्थानक आणि पूर्वेकडील सॅटिस आदी महत्त्वाची कामे अत्यंत संथ गतीने सुरू आहेत.
९० टक्के निधी खर्च
ठाणे महापालिकेचा स्मार्ट सिटीत समावेश झाल्यानंतर पालिकेच्या माध्यमातून विविध स्वरूपाचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार विविध प्रकल्पांसाठी १०५०.३७ कोटींचा खर्च केला जात आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून निधी खर्च केला जात आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष स्वरूपात सुरू असलेल्या कामांचे प्रमाण हे ८० टक्के असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे, तर यासाठी ९० टक्के निधी खर्च करण्यात येत असल्याचेही पालिकेने स्पष्ट केले.
ही कामे स्मार्ट सिटीत
स्मार्ट सिटी योजनेच्या आराखड्यामध्ये समूह विकास प्रकल्प, कोपरी ते कळवा वॉटर फ्रंट विकास, सॅटिस २, तीन हात नाका वाहतूक सुधारणा प्रकल्प, प्रस्तावित विस्तारित नवीन रेल्वे स्टेशन, रेल्वे स्टेशन अनुषंगिक काम, दादोजी कोंडदेव क्रीडा प्रेक्षागृह नूतनीकरण, बहुमजली पार्किंग, नाला प्रकल्प, मलनिस्सारण प्रकल्प, गावदेवी भूमिगत पार्किंग योजना आदी कामे स्मार्ट सिटी योजनेत घेण्यात आली होती.
भाजपच्या आक्षेपांचे काय झाले?
केंद्र सरकारच्या ५० टक्के निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या स्मार्ट सिटी योजनेतील कामांमध्ये गैरव्यवहार झाला असल्याची व बहुसंख्य कामे संथ गतीने सुरू असल्याबाबत ठाणे शहर भाजपने अनेक वेळा तक्रार केली. तसेच स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून प्रशासकीय खर्चावरच भाजपने आक्षेप घेत त्याचे पुरावे दिले होते, परंतु त्याचेदेखील पुढे काहीच होऊ शकले नसल्याचे दिसून आले.
Comment List