आदिवासी विकास महामंडळाच्या भात खरेदी केंद्रावर भात देण्यासाठी शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी आणि अॅग्रिस्टॅक सक्तीचा करण्यात आला आहे. शहापूर तालुक्यातील42 हजार शेतकऱ्यांपैकी फक्त 22 हजार शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी आहे. त्यामुळे सुमारे 20 हजार शेतकऱ्यांना आपला भात हा आदिवासी विकास महामंडळाच्या केंद्रावर देता येणार नाही. त्यांना आपला भात खासगी व्यापाऱ्यांच्या घशात घालावा लागणार आहे. शासनाने भात खरेदीचा दर 2 हजार 389 क्विंटल निश्चित केला असला तरी खासगी व्यापारी शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे 1 हजार 300 रुपये देत आहेत.
पावसाच्या संकटात सापडलेल्या भात उत्पादकांसाठी राज्य सरकारने 4 डिसेंबरपासून राज्यात हमीभावाने भात खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. केंद्र सरकारने या खरीप हंगाम ए ग्रेडसाठी 2 हजार 389 तर सी ग्रेड भातासाठी 2 हजार 369 रुपये प्रतिक्विंटल इतका हमीभाव निश्चित केला आहे. शेतकऱ्यांनी कमी भावात भात विकू नये, असे आवाहन आदिवासी विकास महामंडळाकडून करण्यात येत आहे. हमीभावानुसार भात विकण्यासाठी शेतकऱ्याला अॅग्रिस्टॅक, फार्मर आयडीची आवश्यकता आहे. फार्मर आयडी असेल तरच त्या शेतकऱ्याला केंद्रावर नोंदणी करता येणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया अवघड होणार आहे. शेतकऱ्यांना आता भात विक्रीसाठी किमान तीन दिवस आधी विक्रीची तारीख बुक करावी लागेल.
शहापूर तालुक्यात फक्त 50 टक्के
शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी आहेत. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाचा फटका सुमारे 20 हजार शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांना आपला भात नाईलाजास्तव खासगी व्यापाऱ्यांना द्यावा लागणार आहे. खासगी व्यापाऱ्यांचा दर हमीभावापेक्षा निम्म्याने कमी असल्याने या शेतकऱ्यांचे आतोनात नुकसान होणार आहे
केंद्र लवकर सुरू करा !
यंदा पावसाचा मुक्काम लांबल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आतोनात नुकसान झाले आहे. या अस्मानी संकटातून भात वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना जीवाचे रान करावे लागले आहे. पावसामुळे उरलेसुरले भातपीक शासनाने खरेदी करावे यासाठी शेतकरी भात खरेदी केंद्रावर हेलपाटे मारत आहेत. मात्र त्यांची फार्मर आयडीच्या नावाखाली अडवणूक केली जात आहे. यंदाचे अस्मानी संकट लक्षात घेता शासनाने सर्वच शेतकऱ्यांचा भात खरेदी करावा, भात खरेदी केंद्र तातडीने सुरू करावीत आदी मागण्या तालुका युवाधिकारी महेश दिनकर यांनी केल्या आहेत.
Comment List