बेस्टच्या नवीन इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसेस उपलब्ध करण्यात पुरवठादार खासगी कंपन्या विलंब करीत आहेत. त्याचा बेस्टच्या प्रवासी सेवेवर परिणाम होत असल्यामुळे बेस्ट उपक्रमाने खाजगी बस उत्पादक आणि कंत्राटदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार केला आहे. बेस्टच्या अनेक बसेस भंगारात जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे कठोर पाऊल उचलले जात आहे.
राज्य सरकारने बेस्टच्या ताफ्यात खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून 5000 नवीन इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसेस दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या प्रक्रियेत खासगी बस उत्पादक आणि पंत्राटदार बराच विलंब करीत आहेत. बेस्टच्या स्वमालकीच्या बसेस झपाटय़ाने कमी होत आहेत. त्यामुळे खासगी बस उत्पादक कंपन्यांकडून होणारा विलंब संपूर्ण शहर आणि उपनगरांतील बेस्टच्या बससेवेवर विपरित परिणाम करीत आहे. याच अनुषंगाने बसच्या डिलिव्हरीला होणाऱ्या विलंबासाठी जबाबदार खासगी कंपन्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई कशी करावी, याबाबत बेस्ट उपक्रमाने केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि अवजड उद्योग मंत्रालयाशी संपर्क साधला आहे. यामध्ये स्विच मोबिलिटी आणि ऑलेक्ट्रा ग्रीनटेक या दोन प्रमुख उत्पादक कंपन्यांचा समावेश आहे. दोन्ही कंपन्या वेट-लीज मॉडेलअंतर्गत बसेस पुरवतात. बेस्टचा ताफा 2,638 बसेसपर्यंत कमी झाला आहे. त्यापैकी केवळ 298 बसेस बेस्टच्या स्वमालकीच्या आहेत, तर उर्वरित 2,340 भाडेतत्त्वावर आहेत. दहा जुन्या बसेस निवृत्त झाल्यानंतर स्वमालकीच्या गाडय़ांची संख्या आणखी कमी होणार आहे.
Comment List