पंढरपूर शहरातील रस्ते होणार चकाचक; पाणी, ज्यूसच्या 12 लाख बाटल्यांचे वारकऱ्यांना होणार वाटप

सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने पंढरपूर शहरातील रस्त्यांना फटका बसला आहे. कार्तिकी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूर शहरातील रस्त्यांची दुरुस्ती करून रस्ते चकाचक करण्यात येणार आहेत. तसेच कार्तिकी यात्रेत येणाऱया वारकऱयांना प्रशासनाकडून 6 लाख पाणी बाटल्या, तर 6 लाख ज्यूसच्या बाटल्यांचे वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली.

पंढरपूर कार्तिकी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांना पुरवण्यात येणाऱया सेवा सुविधांची पाहणी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी केली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, प्रांत सचिन इथापे, डीवायएसपी प्रशांत डगळे, कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके, तहसीलदार सचिन लंगुटे, मुख्याधिकारी महेश रोकडे आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी आशीर्वाद म्हणाले, कार्तिकी यात्रेला किमान 10 ते 12 लाख भाविक येतील, असा अंदाज धरून सेवासुविधा पुरवण्यात येत आहेत. पंढरपूर शहर तसेच चंद्रभागा वाळवंट, भक्तिसागर येथे स्वच्छतेचे काम पूर्ण झालेले आहे. तर, यात्राकाळातही स्वच्छतेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डय़ांमुळे भाविक, वाहनधारकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे अडीच कोटी रुपये खर्चून दोन दिवसांत शहरातील रस्ते दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. तर, यात्रा काळात मोकाट जनावरे रस्त्यांवर दिसणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. पावसाचे दिवस लक्षात घेता, दर्शन रांगेत बारा ठिकाणी दर्शन शेड उभारण्यात आले आहेत. दर्शन रांगेत भाविकांना सुरक्षारक्षकांकडून कोणताही त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेतली जात आहे. भाविकांना जलद व सुलभ दर्शन मिळावे म्हणून व्हीआयपी दर्शन बंद ठेवण्यात येत आहे. तर, भाविकांना 6 लाख पाणी बाटली व 6 लाख ज्यूस बॉटल्यांचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी सांगितले.

कॉरिडॉर रद्दसाठी नव्हे; तर जादा मोबदल्यासाठी विरोध करू शकता

पंढरपूर कॉरिडॉर रद्द होण्यासाठी विरोध करणारे कमी आहेत.जे विरोध करत आहेत, त्यांना सांगणे आहे की, तुम्ही योग्य मोबदला मिळण्यासाठी, भूसंपादन व्यवस्थित झाले नसल्याबाबत विरोध करा, प्रसंगी कोर्टात जावा; मात्र केवळ शासनानाचा प्रकल्प असलेला कॉरिडॉर रद्द करण्यासाठी कोर्टात जाऊन वेळ घालवू नका. कारण आजपर्यंत शासनाचा प्रकल्प रद्द झालेल्या घटना निदर्शनास आलेल्या नाहीत, त्यामुळे कॉरिडॉर होणार आहे, असे जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी सांगितले.