लेख – शिक्षकांवर टांगती तलवार का?

>>विधिषा देशपांडे

शिक्षकाकडून देशाची पिढी घडविली जात असताना त्याच्यावरच असंख्य कामाचे ओझे आणि अनिश्चिततेची टांगती तलवार ठेवणे कितपत योग्य आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशानुसार प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेच्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. परिणामी भरती प्रक्रियेचे निकष वेळोवेळी पूर्ण करूनही शिक्षकांना अग्निदिव्याला सामोरे जावे लागणार आहे.

संपूर्ण देशात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गाचे शिक्षक सध्या मानसिक तणावाचा सामना करत आहेत. यामागचे कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी उत्तीर्ण करण्याचा दिलेला आदेश. टीईटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असू शकतो. न्यायालयाने नियम आणि कायद्याच्या अनुषंगाने निकाल दिला आहे, परंतु हा निर्णय व्यावहारिक आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा निर्णय दिला असला तरी देशाचे संसद काय करत आहे? या मुद्दय़ावर राजकीय नेत्यांनी मौन का बाळगले आहे? ज्या शिक्षकांनी 20 ते 25 वर्षे सेवा केली आहे, म्हणजे ते आता 50 ते 55 वयोगटात असतील त्यांच्यासाठी हा निर्णय व्यावहारिक आहे का?

गेल्या काही काळापासून केंद्र आणि राज्य सरकार शिक्षकांवर विविध बाजूंनी दबाव टाकत आहेत. ज्ञानदान करण्याव्यतिरिक्त शिक्षकांकडून असंख्य कामे करून घेतली जात आहेत. असे असतानाही शिक्षक कामे करत नसल्याचे सांगून त्यांच्या कार्यशैलीवरच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटल्यानुसार पहिली ते आठवीपर्यंत अध्यापन करणाऱया सर्व शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करणे गरजेचे आहे. ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा अधिक राहिलेली आहे, त्यांना दोन वर्षांच्या आता टीईटी उत्तीर्ण करावे लागेल. या काळात टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांना नोकरीवर पाणी सोडावे लागणार किंवा त्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती घ्यावी लागेल. अर्थात, ज्यांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा कमी राहिली आहे, त्यांना टीईटीचे बंधन घातलेले नाही. मात्र बढतीसाठी ते अपात्र राहतील. हा नियम सरकारी आणि खासगी या दोन्ही प्रकारच्या शिक्षकांवर लागू राहील. अर्थात, तूर्त अल्पसंख्याक विद्यालयांना यातून वगळले आहे. अल्पसंख्याक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठय़ा पीठाकडे सोपविले आहे, पण एकूणातच या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे म्हटले आहे.

शिक्षकांच्या मते, भरतीच्या वेळी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करूनच सेवेत दाखल झालो आहोत. नियुक्ती होताना सर्व नियम आणि अटींचे पालन झाले आहे. त्यामुळे आता सेवेच्या शेवटच्या टप्प्यात टीईटी उत्तीर्ण करण्याबाबतचा आदेश न्यायसंगत राहू शकतो का? प्रत्यक्षात 50 ते 55 वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटातील नागरिक अनेक प्रकारच्या मानसिक ताणाला सामोरे जात असतात. या वयात तो शिक्षित असू शकतो. मात्र तुम्ही उत्तीर्ण झाला नाहीत तर नोकरी गमवावी लागेल, असे जर सांगितले तर मानसिक ताणात आणखीच भर पडेल. या कारणामुळे शिक्षक हैराण झाले आहेत.

शिक्षकांसाठी वेळोवेळी अनेक प्रकारचे रिफ्रेशर अभ्यासक्रम सुरू असतात, पण त्यापेक्षा सरकारने शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले असते तर आणखी बरे झाले असते. या प्रकारचा अतार्किक निर्णय शिक्षकांवर थोपविणे अन्यायकारक आहे. टीईटीसंबंधी हा निर्णय अनेकार्थानेही तार्किक नाही. शाळेत मोठय़ा संख्येने एमपीएड, बीपीएड, एमएड, बीएड, डीएड, बीटीसी (बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट) अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले शिक्षक आहेत. अनेक शिक्षक अनुपंपा तत्त्वावर रुजू झालेले असतात आणि तेही नियमांच्या चौकटीतच. शिवाय भरतीचे निकष वेगवेगळ्या काळात वेगळे ठेवण्यात आलेले आहेत. उत्तर प्रदेशात 1998 च्या अगोदर बारावी उत्तीर्ण आणि बीटीसीच्या आधारावर शिक्षकांची भरती पेली जात असे. 1999 पासून त्याची पात्रता पदवीवर आणली आणि यात काही बीएड व बीपीएड मंडळीदेखील दाखल झाली. म्हणजे तत्कालीन काळातील निकषाचे पालन करत उमेदवार शिक्षक क्षेत्रात दाखल झाला आहे. यातील एक व्यावहारिक अडचण म्हणजे जर एखादा बारावी उत्तीर्ण शिक्षकाला टीईटी उत्तीर्ण व्हायचे असेल, तर त्याला अगोदर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागेल आणि नंतर बीटीसीचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. हे सर्व सोपस्कार पार पाडल्यानंतर टीईटी करू शकेल. म्हणजेच यात बराच काळ जाऊ शकतो. दुसरीकडे टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी केवळ दोनच वर्षांची मुदत दिली आहे.

शिक्षक क्षेत्राप्रमाणे अन्य क्षेत्रांत इतके निकष सातत्याने बदलण्याचा अनुभव क्वचितच आला असेल. कारण केंद्र आणि राज्यनिहाय शिक्षक होण्याची पात्रता बदलत गेली आहे. सरकारकडून नेहमीच शिक्षकांना अनेकदा कामाचा ताण दिला गेला आहे. समाजातील काही घटक तर शिक्षक हे नुसता पगार घेतात असे म्हणायलाही कचरत नाहीत. अशा वेळी शिक्षक एकाच वेळी किती प्रकारचे काम करतो याचा त्यांना विसर पडतो. शिक्षक खेडोपाडी, दुर्गम भागात जाऊन पावसापाण्याची तमा न बाळगता सेवा देत असतात. एखादा विद्यार्थी शाळेत आला नाही, तर त्याचे खापर शिक्षकावरच पह्डले जाते. अशा वेळी शिक्षकाचे जाणीवपूर्वक शोषण केले जात आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. आता उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथच आशेचा किरण दिसत आहेत.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानुसार उत्तर प्रदेशात टीईटीच्या बंधनाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याच वेळी योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटल्यानुसार, राज्यातील शिक्षक अनुभवी असून त्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण दिले जात आहे. अशा वेळी त्यांची पात्रता आणि सेवेकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही. हिमाचल प्रदेशातही शिक्षकांनी याच मुद्दय़ावर पंतप्रधान आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे. हिमाचल प्रदेश सरकारदेखील याच मुद्दय़ावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहे. देशातील अनेक राज्यांतही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर नाराजीचा सूर उमटत आहे. शिक्षकांना अनेक विसंगत भरती प्रक्रियेलादेखील सामोरे जावे लागते. या विसंगतीला एका फटक्यात दूर करता येणार नाही. शिक्षकांची भरती सरसकटपणे अनुकंपा आधारावर झालेली नाही आणि तेथेही पात्रता पाहिली जाते. म्हणूनच नियम आणि कायद्याच्या चौकटीतच भरती झालेली असताना टीईटीसारखा निर्णय लादणे अन्याय करण्यासारखा आहे. शिक्षकांची नोकरी वाचविण्यासाठी आणि त्यांना मानसिक ताणापासून मुक्तता देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने गंभीरपणे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.