अतिवृष्टीच्या मदतीची फाईल पुन्हा दफ्तरात, सरकारचा अचानक नवीन आदेश; दिवाळीपूर्वी दिलासा की धक्का?

>> मिलिंद देखणे

अतिवृष्टी आणि पुराने आधीच उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळेल, असा गवगवा सरकारने केला होता; पण आता मदतीच्या नावाखाली पुन्हा सरकारी कारभारानेच शेतकऱ्यांना झटका दिला आहे. पंचनामे पूर्ण होऊन अहवाल अंतिम टप्प्यात असतानाच राज्य सरकारने महसूल आणि कृषी विभागाला अचानक नुकसानीचे 0 ते 2 हेक्टर आणि 2 ते 3 हेक्टर असे नव्याने वर्गीकरण करण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली असून, शेतकऱ्यांच्या दिवाळीवर सावट आले आहे.

सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुराने जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे पीक, फळबागा, गोठे, जनावरे, विहिरी, शेतीजमिनी वाहून गेल्या. खरीप हंगाम तर वायाच गेला. सरकारने घोषणा केली की, दिवाळीपूर्वी मदत दिली जाईल. महसूल, कृषी आणि अन्य शासकीय यंत्रणा युद्धपातळीवर कामाला लागल्या. पंचनामे पूर्ण झाले, अहवाल तयार झाला, फक्त अंतिम स्वाक्षरी बाकी होती. इतक्यात बुधवारी सायंकाळी सरकारकडून अचानक नुकसानीचे वर्गीकरण दोन टप्प्यांत करा, असा नवीन आदेश आला. या आदेशाने संपूर्ण यंत्रणा गोंधळली. आधी तयार केलेले आकडे, अहवाल, नोंदी आता मोडून पुन्हा गावोगावी तपासावे लागणार आहेत. प्रशासनाला पुन्हा गावपातळीवर धावपळ करावी लागली आहे. महसूल आणि कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची धांदल उडाली आहे. दिवसभर फाईली, तत्ते, आकडे आणि फॉर्म यातच वेळ गेला.

शेतकऱ्यांच्या घरात पुन्हा कर्जाचा अंधार

मदतीचे आकडे केवळ कागदावरच दिसत आहेत. वास्तवात अजून एकाही शेतकऱ्याला दिलासा मिळालेला नाही. अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांची शेती वाहून गेली, संसार उद्ध्वस्त झाला आणि आता सरकारच्या विलंबामुळे त्यांच्या आशाही वाहून जाण्याच्या मार्गावर आहेत. दिवाळीच्या दिव्यांऐवजी त्यांच्या घरात पुन्हा कर्जाचा अंधार पसरणार का? हा प्रश्न आज प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात पेटला आहे.

राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तब्बल 31 हजार 628 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे; पण या गोंधळामुळे ती मदत दिवाळीपूर्वी मिळेल का? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कृषी विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 1360 गावांतील 8 लाख 37 हजार 955 शेतकऱ्यांचे 5 लाख 7 हजार 292 हेक्टरांहून अधिक शेतीचे नुकसान झाले आहे. 100 टक्के पंचनामे पूर्ण होऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल गेला होता; पण आता नव्या आदेशामुळे हे सगळे काम पुन्हा सुरुवातीपासून करावे लागणार आहे.

यापूर्वी शासनाने दोन हेक्टरपर्यंत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाच मदत दिली होती. यावेळी ती मर्यादा तीन हेक्टरपर्यंत वाढवली असली, तरी त्याचे वर्गीकरण कसे करायचे हे सांगायला सरकारने 13 ऑक्टोबरला सुधारित आदेश काढले. तो आदेश बुधवारी संध्याकाळीच जिल्हा प्रशासनाकडे पोहोचला. त्यामुळे मदतीचा अंतिम अहवाल पुन्हा थांबला.

सरकार अजूनही आकडेमोडीत व्यस्त

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगाव, पाथर्डी, कर्जत, जामखेड, नगर तालुक्यांतील नदीकाठची शेतीच वाहून गेली आहे. सोयाबीन, ऊस, तूर, मका, मूग, सूर्यफूल, फळबागा, कांदा, फूल पिके सगळ्या पिकांचे 50 टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे. तरीही सरकार अजून आकडेमोडीत व्यस्त आहे! मुख्यमंत्री म्हणाले होते, सरसकट पंचनामे करा;, पण प्रत्यक्षात एकही सरसकट पंचनामा झाला नाही. आता दिवाळीचा सण सुरू झाला असून, अजून तालुक्यांतून अहवाल जिह्याला, आणि जिल्ह्यातून राज्याला गेला नाही. शासनाने आज-उद्या ही माहिती सादर करावी, असा आदेश दिला आहे. अन्यथा मदत मिळणे दिवाळीनंतरच शक्य होईल, अशी भीतीच प्रशासनात बोलली जात आहे.

अशी मिळणार मदत

कोरडवाहू शेतीसाठी 18,500 रुपये, हंगामी बागायतदारांना 27,000 रुपये, कायम बागायतींना 32,500 रुपये, बियाणे व इतर कामांसाठी 10,000 रुपये, पीकविमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांना विम्यातून 17,000 रुपये.