विविध जनहिताच्या प्रकल्पांसाठी गेल्या दहा वर्षांत किती तिवरांची कत्तल करण्यात आली याची माहिती वेबसाइट व पोर्टलवर उपलब्ध होणार आहे. तसे आदेश उच्च न्यायालयाने सीआरझेड व पर्यावरण विभागाला दिले आहेत.
न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. गेल्या दहा वर्षांत किती प्रकल्पांसाठी तिवरांची कत्तल करण्यात आली, आता किती तिवरे कापली जाणार आहेत याची माहिती मिळणार आहे.
किती लागवड केली…
तिवरांच्या कत्तलीनंतर त्या बदल्यात किती तिवरांची लागवड करण्यात आली, त्याच्यातील किती तिवरे जगली याचा तपशील द्या.
नवीन लागवडीसाठी वन जमीन नको
नवीन तिवरांची लागवड वन जमिनीवर करू नका. संबंधित भूखंड ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला नीट कुंपण घाला. त्याची सरकारी दफ्तरी नोंद करून ठेवा, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
चार महिन्यात अपडेट करा ही माहिती चार आठवडय़ांनी अपडेट करा. नवीन तिवरांच्या लागवडीसाठी जागा निश्चित केली गेली असेल तर त्यावर अतिक्रमण होऊ देऊ नका.
कत्तल होईल तेथेच लागवड
मोठय़ा प्रमाणात तिवरांची कत्तल करावी लागल्यास तेथीलच विभागात नियमानुसार नवीन तिवरांची लागवड करा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
Comment List