ब्रिटिशकालीन एल्फिन्स्टन पुलाचे पाडकाम रखडणार आहे. पुलाचा रेल्वे मार्गिकेवरील भाग हटवण्यासाठी रेल्वेचा ब्लॉक घ्यावा लागणार आहे. त्याअनुषंगाने ‘महारेल’ने पश्चिम रेल्वेला पत्र लिहिले आहे, मात्र 59 कोटींचे शुल्क दिल्याशिवाय पाडकामाला परवानगी देण्यास पश्चिम रेल्वे तयार नाही, तर अवाजवी शुल्क देण्यास ‘महारेल’ने नकार दिला आहे. यंत्रणांमधील या मतभेदाचा नागरिक, वाहनधारकांना फटका बसणार आहे.
वरळी-शिवडी उन्नत मार्ग मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या हद्दीतून जात आहे. एल्फिन्स्टन पुलाचे पाडकाम तसेच नवीन डबलडेकर पुलाचे बांधकाम करण्यासाठी दोन्ही रेल्वे प्रशासनांची परवानगी घ्यावी लागत आहे. त्यानुसार ‘महारेल’ने पत्रव्यवहार केला. त्यावर ‘वे लिव्ह चार्जेस’ म्हणून मध्य रेल्वेने 10 कोटींची मागणी केली, तर पश्चिम रेल्वेने तब्बल 59.14 कोटी रुपये मागितले आहेत. ‘महारेल’ने सुरुवातीला पश्चिम रेल्वेला 9 कोटी रुपये दिले होते. ते पैसे पश्चिम रेल्वे परत पाठवले आणि ‘गतिशक्ती’ या राष्ट्रीय मास्टर प्लानच्या नियमांतर्गत कार्गो टर्मिनलसाठी लागू होणारे जास्तीचे शुल्क मागितले आहे.
वरळी-शिवडी उन्नत मार्गाच्या प्रकल्पाचे काम एमएमआरडीएमार्फत केले जात आहे. रेल्वेच्या हद्दीतील एल्फिन्स्टन पूल आणि शिवडी येथील कामासाठी एमएमआरडीएने ‘महारेल’शी करार केला आहे. त्यानुसार प्रभादेवी आणि शिवडी अशा दोन्ही ठिकाणी काम सुरू आहे.
‘गतिशक्ती’ आराखडय़ातील नियमानुसार मागणी नाही!
एल्फिन्स्टल पुलाच्या जागी उभारण्यात येणाऱ्या डबलडेकर पुलाच्या कामामागे पुठलाही व्यावसायिक हेतू नाही. हा प्रकल्प नागरिकांच्या सोयीसाठी आहे. या मार्गिकेवरून टोल घेतला जाणार नसल्याने महसूल कमाईचा मुद्दा येत नाही. अशा परिस्थितीत पश्चिम रेल्वेने 59.14 कोटींच्या शुल्काची केलेली मागणी ‘गतिशक्ती’ आराखडय़ाला धरून नाही, असा दावा ‘महारेल’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
Comment List