<<< मंगेश मोरे >>>
राज्यातील महायुती सरकारने एसटीचे मुंबई सेंट्रल आगार अन्यत्र हलवण्याच्या हालचालींना गती दिली असून आगारासाठी पर्यायी जागेचा शोध घेतला जात आहे. मुंबई सेंट्रलमधील मोक्याचा भूखंड विकासकाला सार्वजनिक-खाजगी (पीपीपी) सहभाग पद्धतीने 98 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर दिला जाणार आहे. या आगाराचे शहराबाहेर स्थलांतर केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबई सेंट्रल येथून राज्यभरात ये-जा करणाऱ्या शेकडो बसगाडय़ांचे वेळापत्रक कोलमडणार आहे.
मुंबई सेंट्रल येथील अत्यंत मोक्याच्या 19 हजार चौरस मीटर जागेवर एसटी आगारासह महामंडळाचे मध्यवर्ती कार्यालय व इतर प्रशासकीय कार्यालये आहेत. येथून महामंडळाच्या राज्यभरातील प्रशासकीय कारभाराचा गाडा हाकला जातो. इमारत पुनर्विकासाच्या निमित्ताने डेपोसह मध्यवर्ती कार्यालयही अन्यत्र हलवण्यात येणार असल्याचे समजते. वरिष्ठ पातळीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून त्यादृष्टीने पर्यायी जागेचा शोध घेतला जात आहे. काही दिवसांपूर्वी वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील जागेची पाहणी करण्यात आली. त्याशिवाय एमटीएनएलशी बोलणी सुरू आहे. शहर-उपनगरांत मोकळ्या असलेल्या एमटीएनएलच्या जागापैकी एखादी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी एमटीएनएलशी पत्रव्यवहार केल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
आगाराच्या जागेवर बहुमजली टॉवर
मुंबई सेंट्रल डेपोची इमारत 60 वर्षे जुनी आहे. या इमारतीचा पीपीपी पद्धतीने पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. त्यासाठीची भाडेपट्टा कालमर्यादा 98 वर्षे इतकी असेल. त्याअंतर्गत विकासकाला डेपोच्या जागेवर बहुमजली टॉवर उभारता येईल. विकासक बस स्टेशन, आगार, मध्यवर्ती कार्यालयाला जागा देईल व उर्वरित जागा व्यावसायिक हेतूने वापरू शकेल. यासंदर्भात लवकरच निविदा काढली जाणार आहे.
दक्षिण मुंबईतील प्रवाशांचे हाल होणार
मुंबई सेंट्रल आगारातून दरदिवशी 150 हून अधिक बसगाड्या राज्यभरात ये-जा करतात त्यामुळे येथे नेहमीच प्रवाशांची वर्दळ असते. दक्षिण मुंबईतील लालबाग, भायखळा, शिवडी, गिरगाव, कुलाबा परिसरातील रहिवाशांना गावी जाताना मुंबई सेंट्रल आगार अधिक सोईस्कर ठरतो. या रहिवांश्याचे आता हाल होणार आहेत.
‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ हे एसटी महामंडळाचे ब्रिदवाक्य आहे. त्यानुसार सरकारने प्रवाशांच्या हिताचा विचार केला पाहिजे. सरकार नेमके काय करतेय? एसटीला आर्थिक सक्षम करण्याची गरज आहे. सरकार वा धनदांडग्यांसाठी एसटीला ओलीस ठेवू नये, असे शिवसेना नेते आणि खासदार अरविंद सावंत म्हणाले.
Comment List