सामना अग्रलेख – स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका; मार्ग मोकळा, पण…

न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना पडलेल्या ‘सरकारी बेड्या’ तोडल्या हे चांगलेच झाले, परंतु या संस्थांवर खऱ्या अर्थाने ‘लोकशाही’ची प्रतिष्ठापना होईल का? विधानसभेप्रमाणे या निवडणुकांतही मतांचे झोल आणि मतदार याद्यांचे घोळ होणारच नाहीत याची काय खात्री? ईव्हीएमच्या कमतरतेचे कारण पुढे करीत मध्य प्रदेशातून 25 हजार ईव्हीएम येथे आणण्यामागे या मंडळींचे हेच कारस्थान आहे का? आदी प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. मुंबईसह राज्यातील 27 महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या तीन वर्षे रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे खरा, पण त्या मार्गावरही सत्ताधारी मंडळी ‘मतचोरीचे काटे’ पेरतील आणि विधानसभेप्रमाणे गोलमाल करतील ही भीती आहेच!

मोदी राजवटीत केंद्रीय यंत्रणांचे घोडे न्यायालयाच्या थपडा खाल्ल्याशिवाय पुढे सरकतच नाही. ईडीपासून निवडणूक आयोगापर्यंत सर्वच यंत्रणांची हीच अवस्था आहे. आता महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगालाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांवरून फटकारले आहे. मागील तीन वर्षांपासून सत्ताधाऱ्यांनी या निवडणुका रखडवून ठेवल्या आहेत. आता त्या 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पार पाडा, यापुढे कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, अशी तंबी देत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाचे कान उपटले आहेत. राज्यातील जनतेने त्यासाठी न्याय व्यवस्थेचे आभारच मानले पाहिजेत. मुंबईसह राज्यातील 27 महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिकांवर केवळ राज्यकर्त्यांच्या मनमानीमुळे गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांपासून जनतेची सत्ता नाही. सगळा कारभार सरकार नियुक्त प्रशासकांमार्फत सुरू आहे. या निवडणुकांचा विषय आला की, काहीतरी कारणे सांगायची, ती संपली की नव्या सबबी पुढे करून निवडणुका पुढे ढकलत राहायच्या. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयानेच या निवडणुकांचे वेळापत्रक देऊनही फडणवीस-मिंधे मंडळींचे

शेपूट वाकडेच

होते. प्रभाग रचना सुरू आहे, ईव्हीएमची कमतरता आहे, परीक्षांमुळे शाळा उपलब्ध नसल्याने मतदान केंद्रे स्थापन करता येणार नाहीत असे तुणतुणे सरकार वाजवीत होते आणि पुन्हा एकदा मुदतवाढ द्यावी, असा आग्रह करीत होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सत्ताधाऱ्यांची ही पुंगी तोडून मोडून टाकली, हे बरेच झाले. या निवडणुका लांबविण्यासाठी प्रभाग रचनेची सबब चालणार नाही. हे काम 31 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावे, असे आदेशच न्यायालयाने दिले आहेत. आता म्हणे, ‘‘न्यायालयाने दिलेल्या डेडलाइननुसार निवडणूक आयोग ही निवडणूक प्रक्रिया पार पाडेल,’’ असे राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. तीन वर्षे निवडणुका लांबविणारे तुम्ही ‘डेडलाइन’च्या गोष्टी कुठल्या तोंडाने करीत आहात? मुळात या निवडणुका वेळोवेळी पुढे ढकलण्याचे कारण राज्यकर्त्यांना असलेली पराभवाची धास्ती हेच होते. त्यामुळेच ‘योग्य मुहूर्ता’ची वाट पाहत ते निवडणुका लांबवत राहिले. या काळात प्रशासकांच्या माध्यमातून या संस्था लुटण्याचा त्यांचा एककलमी कार्यक्रमही बिनबोभाट सुरूच होता. वसई-विरार महापालिकेचे आयुक्त अनिल पवार यांच्या आणि अहिल्यानगर पालिकेतील 300-400 कोटींच्या

‘कागदोपत्री’ रस्त्यांच्या

प्रकरणांनी ते सिद्धच केले. पराभव लांबवायचा आणि सरकारी तिजोरीची लूट सुरू ठेवायची याच उद्देशाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वारंवार पुढे ढकलल्या गेल्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच सत्ताधाऱ्यांचे दोर कापून टाकले. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत त्यांना निवडणुका घ्याव्याच लागतील. न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना पडलेल्या ‘सरकारी बेड्या’ तोडल्या हे चांगलेच झाले, परंतु या संस्थांवर खऱ्या अर्थाने ‘लोकशाही’ची प्रतिष्ठापना होईल का? विधानसभेप्रमाणे या निवडणुकांतही मतांचे झोल आणि मतदार याद्यांचे घोळ होणारच नाहीत याची काय खात्री? ईव्हीएमच्या कमतरतेचे कारण पुढे करीत मध्य प्रदेशातून 25 हजार ईव्हीएम येथे आणण्यामागे या मंडळींचे हेच कारस्थान आहे का? व्हीव्हीपॅट यंत्राचा वापर न करण्याचा निर्णयही त्यासाठीच घेतला आहे का? आदी प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. मुंबईसह राज्यातील 27 महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या तीन वर्षे रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे खरा, पण त्या मार्गावरही सत्ताधारी मंडळी ‘मतचोरीचे काटे’ पेरतील आणि विधानसभेप्रमाणे गोलमाल करतील ही भीती आहेच!