आरक्षणाच्या रक्षणासाठी ओबीसी एकवटणार

मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाबद्दल (जीआर) ओबीसी समाजामध्ये संभ्रम आणि भीती कायम आहे. ओबीसींच्या ताटातला घास काढून सरकारने मराठा समाजाला दिला अशी त्यांची भावना झाली आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या रक्षणासाठी ओबीसी एकवटले आहेत. आज राज्यभरातील ओबीसी नेत्यांची बैठक मुंबईत झाली. त्यात ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी न्यायालयीन लढाईसह रस्त्यावरही उतरण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये महाराष्ट्रातील सकल ओबीसी संघटनांची आज बैठक झाली. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होणार असल्याची भूमिका यावेळी सर्वच नेत्यांनी मांडली.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या शासन निर्णयात “पात्र’’ असा शब्द वापरला होता. पण दुसरा शासन निर्णय काढताना तो शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ असा निघतो की मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण मिळू शकते. हे ओबीसी समाजावर अन्यायकारक आहे, असे मत ओबीसी नेत्यांनी व्यक्त केले.

या बैठकीला धनगर समाजाचे जयसिंगराव शेंडगे, अखिल भारतीय माळी महासंघाचे शंकरराव लिंगे, बारा बलुतेदार संघटनेचे दत्ताभाऊ चेचर, बलुतेदार फेडरेशनचे नंदकुमार कुंभार, महाराष्ट्र प्रांतिक तेली समाजाचे गजुनाना शेलार, ओबीसी संघर्ष समितीचे सुशीला मोराडे, ओबीसी व्हीजेएनटी बहुजन परिषदेचे अरूण खरमाटे, ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीचे स्वराज सिंह परिहार, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघाचे धनराज राठोड, महात्मा फुले युवा मंचचे राजीव घोटे, महाराष्ट्र वडार समाजाचे डॉ. डी. टी. पवार आणि कोळी समाजाचे शरद कोळी उपस्थित होते.

सरकार मराठा विरुद्ध ओबीसी भांडण लावतेय – वडेट्टीवार

ओबीसी नेते व काँग्रेसचे विधानसभेतील पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्यांच्याकडे नोंदी आहेत त्यांना आमचा विरोध नाही पण सरसकट आरक्षण देणे हे योग्य नाही, असे वडेट्टीवार म्हणाले. महायुती सरकार राज्यातील प्रश्नांवरून लक्ष हटवण्यासाठी मराठा विरुद्ध ओबीसी भांडण लावत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. ओबीसी समाजासाठी आंदोलन करत असताना सगळ्यांनी पक्षाची पादत्राणे बाहेर ठेवून यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

ऑक्टोबरमध्ये नागपुरात ओबीसींचा महामोर्चा निघणार

सरकारच्या या जीआरविरोधात दोन पातळीवर लढा उभारण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला गेला. जीआरविरोधात न्यायालयात याच आठवड्यात याचिका दाखल करण्यावर एकमत झाले आणि दुसरीकडे रस्त्यावरचाही लढा उभारण्याची तयारी ओबीसी संघटनांनी दर्शवली. त्यानुसार ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात नागपूरात ओबीसींचा महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. तसेच जीआरविरोधात विभागवारही आंदोलने केली जाणार आहेत.

जीआरबाबत मतभेद

मराठा आरक्षणासंदर्भातील जीआरबाबत ओबीसी नेत्यांमध्येच मतभेद आहेत. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांना आजच्या बैठकीला निमंत्रण देण्यात आले नव्हते. तसेच मराठा समाजाला दिलेल्या जीआरमध्ये ओबीसीविरोधी काहीच नाही असेही तायवाडे यांनी म्हटले आहे. ओबीसी समाजाच्या 14 पैकी 12 मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून उद्या त्यासंदर्भातील जीआरबाबत मंत्रालयात बैठक असल्याचे तायवाडे यांनी सांगितले.