मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत उपोषण केले होते. त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी हे उपोषण मागे घेतले होते. आता महाराष्ट्र शासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त राबविण्यात येणाऱ्या 15 दिवसांच्या मोहिमेदरम्यान पात्र मराठा समाजातील लोकांना कुणबी जातीचे दाखले देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘सेवा पंधरवडा’ नावाची ही मोहीम 17 सप्टेंबरपासून ते 2 ऑक्टोबर, गांधी जयंतीपर्यंत चालणार आहे. हिंदुस्थान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांचे प्रशासन पाहणाऱ्या पुणे विभागीय आयुक्तांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या 15 दिवसांच्या मोहिमेदरम्यान कुणबी दाखले देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी गाव व तालुका स्तरावरील महसूल यंत्रणेला तसे आदेश देणारी परिपत्रके काढली आहेत. आम्ही जिल्ह्यातील महसूल यंत्रणेला हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदींवर आधारित कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद यांनी दिली.
1918 मध्ये जारी झालेल्या हैदराबाद गॅझेटमध्ये, हैदराबाद निजामाच्या हद्दीत (आताच्या मराठवाड्यासह) शेती करणाऱ्या मराठ्यांना कुणबी म्हणून वर्गीकृत केले होते. महाराष्ट्र शासनाने 2 सप्टेंबर रोजी जीआर काढून या गॅझेटला कुणबी ओळख पटविण्यासाठी ग्राह्य मानले होते. उपोषण मागे घेण्यासाठी जरांगे-पाटील यांची ही एक प्रमुख मागणी होती. या गॅझेटवर आधारित लाखो समाजबांधवांना कुणबी दाखले मिळतील आणि त्यामुळे त्यांना इतर मागासवर्गीय आरक्षणाचा लाभ घेता येईल असा मराठा नेत्यांचा अंदाज आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांकडे मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांचे महसूल प्रशासनाचा कारभार आहे. त्यांच्याकडे कुणबी दाखले देण्यासाठी मानक कार्यपद्धती तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
शिंदे समितीची बैठक दोन दिवसांत होणार असून त्यात अलीकडच्या जीआरनुसार मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याच्या टप्प्यांवर चर्चा केली जाईल, अशी माहिती विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. तसेच शिंदे समितीने गोळा केलेल्या कागदपत्रांवर आधारित, मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत सुमारे अडीच लाख कुणबी दाखले आम्ही दिले आहेत. शिंदे समितीची बैठक झाल्यानंतर आयुक्तालय मानक कार्यपद्धती तयार करेल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
तसेच हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदींवर आधारित काही लाख दाखले द्यायचे असल्यामुळे ‘सेवा पंधरवडा’ दरम्यान विशेष मोहीम राबवली जाईल असे या अधिकाऱ्याने यावेळी सांगितले . तसेही महसूल अधिकारी व कर्मचारी हे पंधरवडाभराच्या कार्यक्रमासाठी गावात असणार आहेत. या मोहिमेत आठही जिल्ह्यांत कुणबी दाखले देण्यावर विशेष भर असेल, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
सोमवारी जरांगे-पाटील यांनी राज्य सरकारने 17 सप्टेंबरपासून कुणबी दाखले वाटप सुरू करावे, अशी मागणी केली होती. हा दिवस मराठवाडा मुक्ती दिन म्हणूनही साजरा केला जातो. सरकारने दाखले दिले नाहीत तर आम्ही पुन्हा आंदोलन सुरू करू आणि गरज पडल्यास नेते-मंत्र्यांना जिल्हाबंदी करू असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. आमचे मुंबईतील आंदोलन मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झाले आणि गेल्या दोन वर्षांत त्याचे फळ दिसून आले आहे. तीन कोटी मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण मिळाले आहे. हैदराबाद गॅझेटशी संबंधित जीआरच्या अंमलबजावणीबाबत काही जण शंका उपस्थित करतात, पण सरकारने आश्वासन दिले आहे की त्यात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करता येईल,” असेही जरांगे पाटील यावेळी म्हणाले.
Comment List