इलेक्ट्रोल बाँडच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाची मदत करणाऱ्या मेधा इंजिनीयरिंग कंपनीचा ९० कोटी रुपयांचा दंड माफ केल्याचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आरोप फेटाळल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी विधानसभेतील उत्तराचे पुरावे केले सादर केले आहेत. रोहित पवार यांनी या संदर्भात मंगळवारी एक ट्विटही केले आहे.
विधानसभेत आपण दिलेल्या उत्तरानुसार महसूल मंत्र्यांनी मेधा इंजिनिअरिंग कंपनीला केवळ दंडात बंपर डिस्काउंटच दिलेला नाही तर अवैध उत्खनन केल्याप्रकरणी प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी या कंपनीची जप्त केलेली वाहने, यंत्रसामुग्री तसंच डंपर सुद्धा या कंपनीला परत करण्याचे आदेश दिलेत, हे खरं आहे काय? एकीकडे गावगाड्यात सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी पाणंद रस्त्यांसाठी किंवा गावकऱ्यांनी गावच्या सार्वजनिक कामांसाठी थोडाफार मुरूम काढला तर कडक कारवाई करणाऱ्या महसूल विभागाकडून मेघा इंजिनिअरिंगसाठी “बंपर डिस्काउंट सोबत डंपर रिटर्न” एवढी आकर्षक ऑफर आणि एवढी मेहरबानी का? असा सवाल रोहित पवार यांनी बावनकुळे यांना केला.
एका दुसऱ्या प्रकरणात मेधा इंजिनिअरिंगने साताऱ्या जिल्ह्यातल्या सातारा ते म्हसवड रस्त्यातलं काम करत असताना देखील अवैध उत्खनन केलं असता स्थानिक तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांनी या कंपनीला १०५ कोटींचा दंड ठोकावत या कंपनीची यंत्रसामुग्री जप्त करत बँक खाते देखील सील केलं होतं, परंतु दुर्दैवाने जून २०२२ मध्ये सरकार बदलताच डिसेंबर २०२२ मध्ये या कंपनीचा दंड माफ करत या कंपनीची यंत्रसामुग्री परत करण्याचा आदेश झाला. हे ही खरं आहे काय? महसूल विभाग आणि मेघा इंजिनिअरिंगमध्ये असा कुठला बॉण्ड झाला ज्यामुळे एवढी मेहरबानी? बावनकुळे साहेब आपल्या उत्तराची वाट पाहतोय, असेही म्हणत मी पुराव्याशिवाय बोलत नाही असा टोलाही रोहित पवार यांनी बावनकुळे यांना लगावला.
.jpeg)
.jpeg)
Comment List