लेख – मुरली देवरांचे ‘संस्थान’ खालसा झाले तेव्हा…!

<<< दिवाकर शेजवळ >>>

वसंतदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री असताना दोन दशकांपेक्षा जास्त काळ मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष राहिलेले वजनदार नेते मुरली देवरा यांना मराठी हिसका दाखवला होता. त्यातूनच 1985 मध्ये मुंबईतील मराठी माणसाच्या तीव्र प्रतिक्रियेचा लाव्हा उसळून आला होता आणि त्या वेळच्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत 140 पैकी 70 जागा जिंकत शिवसेनेने इतिहास घडविला होता. मुरली देवरा यांचे ‘संस्थान’ खालसा झाले होते. मुरली देवरा यांचे पुत्र आणि शिंदे गटाचे खासदार मिलिंद देवरा यांनी जन आंदोलनांना दक्षिण मुंबईतून हद्दपार करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे केलेली मागणी त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती घडवू शकते.

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईत केलेल्या उपोषणाच्या निमित्ताने काही गोष्टी ठळकपणे स्पष्ट झाल्या आहेत. न्यायासाठीची जन आंदोलने मुळात होऊ द्यायची नाहीत अशीच राज्य सरकारची भूमिका आहे हे आता बऱ्यापैकी अधोरेखित झाले आहे. तसेच कोंडी, नाकेबंदी, दमनशाही करून आंदोलने मोडून काढण्याचा सरकारचा ‘पॅटर्न’ यानिमित्ताने महाराष्ट्राला कळून चुकला आहे. आंदोलनांसाठी पूर्वपरवानगीचे बंधन, कालावधीची अट, लोकांच्या सहभागाला संख्येची मर्यादा हा सारा प्रकार देशाने पहिल्यांदाच पाहिला आहे. जनतेला न्याय पदरात पाडून घेईपर्यंत लढायलाच बंदी घातली जात असेल तर संविधान पालनाचा जप आणि लोकशाहीच्या बाता कशाला माराव्यात?

मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाविरोधात अनेक कारवाया नियोजनपूर्वक केल्या गेल्या. त्यात मुंबईकर विरुद्ध राज्यभरातून आलेले मराठी बांधव अशी दुफळी आणि संघर्ष माजवण्याचा प्रयत्न सुरुवातीलाच झाला, पण तो पुरता फसला. त्यात सहभागी झालेल्या काही वृत्तवाहिन्या अक्षरशः तोंडघशी पडल्या. मराठा समाजाच्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना मुंबईकरांनी ‘मुंबई स्पिरिट’ जपले अन् मराठी बांधवांनाच आपापसात झुंजवण्याचा राज्य सरकारचा तो डाव हाणून पाडला.

‘मुंबई रिकामी करा अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू नि पुढची कारवाई करू!’ असा पवित्रा न्यायमूर्तींनी घेतल्याचे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडले आहे. अर्थात, न्यायसंस्थेच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून निशाणा साधण्याचा सरकारी कावा त्यामागे होता हे उघड होते. त्यानंतर शिंदे गटाचे दक्षिण मुंबईतील राज्यसभा सदस्य मिलिंद देवरा यांनी त्याहीपुढे पाऊल टाकले आहे. ‘दक्षिण मुंबईतून आंदोलन हा प्रकारच कायमसाठी हद्दपार करून टाकावा’ अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी रीतसर पत्रही सादर केले आहे. त्यातील मागणीचे काय पडसाद उमटतात आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार त्या अनुषंगाने काय कार्यवाही करते, हे पुढील काळात दिसणार आहे. राज्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीने मिलिंद देवरा यांच्या मागणीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

वसंतदादांचा पराक्रम!

मिलिंद देवरा यांचे पिताश्री माजी केंद्रीय मंत्री दिवंगत मुरली देवरा यांनी मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे दोन दशकांहून अधिक काळ नेतृत्व केले होते. स. का. पाटील आणि रजनी पटेल यांच्या परंपरेतील ते ताकदवान नेते होते. त्या काळात काँग्रेसमध्ये मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हा मुख्यमंत्र्यांपेक्षाही वजनदार मानला जायचा, पण ती परंपरा सुरुंग लावून राज्यात पहिल्यांदा मोडीत काढण्याची पराक्रमी कामगिरी रांगड्या वसंतदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री असताना करून दाखवली होती.

1985 सालातील आणि आजच्या काळातील राज्यातील परिस्थितीत विलक्षण साम्य आहे. त्या काळात केंद्रात पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे विक्रमी बहुमताचे आणि राज्यात मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचे म्हणजे काँग्रेसचे सरकार होते. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर देशात आलेली काँग्रेससाठी लाभदायक ठरलेली सहानुभूतीची लाट कायम होती. त्या लाटेचा जबरदस्त तडाखा बसलेल्या भाजपचे लोकसभेत दोनच खासदार होते, तर महाराष्ट्रात शरद पवार यांचे समाजवादी काँग्रेस हा विरोधी पक्ष होता, पण मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचे नेतृत्व लोकप्रिय होते. तसेच ग्रामीण महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या पक्ष संघटनेवर त्यांचे वर्चस्व होते. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचीच सत्ता येणार हे सगळ्यांनी गृहीत धरले होते.

सध्या महाराष्ट्राचे चित्र काहीसे तसेच आहे. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आणि राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणजे भाजप – महायुतीचे सरकार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेची सत्ता या वेळी काबीज करण्याचा चंग भाजपने बांधला आहे. ‘मुंबईचा आगामी महापौर भाजपचा असला पाहिजे!’ असे लक्ष्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लालबागच्या राजाच्या साक्षीने भाजप कार्यकर्त्यांना दिले आहे.

मुरली देवरांना मराठी हिसका

1985 सालातील मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर वसंतदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री असताना स्वतः मोठा बॉम्ब फोडला होता… ‘‘मुंबई महाराष्ट्रात आहे, पण मुंबईत महाराष्ट्र आहे काय?’’ असा सवाल करतानाच ‘‘मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा मोठा खेळ खेळला जात आहे, पण मी तो तडीस जाऊ देणार नाही’’ असे उद्गार त्यांनी एका मुलाखतीत काढले होते. त्यावरची मराठी माणसांची तीव्र प्रतिक्रिया नंतर लवकरच झालेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक निकालातून बाहेर पडली होती. त्या निवडणुकीत शिवसेना 140 पैकी 70 जागा जिंकून महापालिकेत सत्तेवर आली होती, तर काँग्रेस नेते मुरली देवरा यांचे मुंबईतील ‘संस्थान’ खालसा झाले होते. त्यांना मुंबई प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. मिलिंद देवरा यांना हा इतिहास ठाऊक असणे शक्य नाही. कारण तेव्हा त्यांचे वय केवळ आठ वर्षे इतके होते! मिलिंद देवरा यांनी जन आंदोलनांना दक्षिण मुंबईतून हद्दपार करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे केलेली मागणी त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती घडवू शकते.

[email protected]

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत.)