राज्यातील कृषी घोटाळ्याचा विषय लागोपाठ समोर येत आहे. तर मंत्री धनंजय मुंडे हे घोटाळा झाला नसल्याचा दावा करत आहे. एकीकडे अंजली दमानिया, भाजप आमदार सुरेश धस यांनी याविषयावर स्फोट केल्यानंतर आता सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार सुद्धा मैदानात उतरले आहेत. या घोटाळ्यातील पैशातून मंत्री आणि अधिकारी काय काय करतात यावर त्यांनी भाष्य केले. त्यांच्या आरोपांमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
यापूर्वी पण असा घोटाळा
काल धनंजय मुंडे कृषी घोटाळ्यामध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये प्रस्ताव मंजूर झालेला नसताना तो मंजूर झाल्याचे भासवून शासन आदेश काढल्याचे आरोप झाले. त्यानंतर काही जणांनी, असं घडणं शक्य नाही. मंत्रिमंडळातील ठराव झाले नसताना झाले असल्याचे भासवणे शक्य नाही, अशी भाषा वापरायला सुरुवात केली.
परंतु हे काही प्रथमच घडलं आहे. अशातला भाग नाही. यापूर्वीही अशा घटना घडलेल्या आहेत. मी स्वतः त्याबाबत तक्रार केली होती. महाराष्ट्रातील बहुचर्चित आपत्कालीन रुग्णसेवेसाठी ॲम्बुलन्स घेण्याचा प्रस्तावही वादात होता. त्यामध्येही १३ मार्च २०२४ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये प्रस्ताव मंजूर झाला आहे असं भासवून १५ मार्च रोजी लगेच त्याच्या कामाचा शासन आदेश काढण्यात आला होता, असा आरोप कुंभार यांनी केला.
हायकोर्टाने दाखल करून घेतली सुमोटो
यासंदर्भात मी मंत्रालयात मुख्य सचिव कार्यालयात कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तो प्रस्ताव अतिरिक्त प्रस्ताव म्हणून बैठकीत ठेवला होता. परंतु तो मंजूर झाला नव्हता असे दिसून आले .(मंत्रिमंडळ बैठकीत नियमित आणि अतिरिक्त अशा दोन कार्यपत्रिका ठेवण्यात येतात. दोन्ही पैकी मंजूर झालेल्या प्रस्तावांचे नंतर एकत्रित इतिवृत्त तयार करण्यात येते.) या बाबतची जनहित याचिकाही मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतली आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी दिली.
काल धनंजय मुंडे कृषी घोटाळ्यामध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये प्रस्ताव मंजूर झालेला नसताना तो मंजूर झाल्याचे भासवून शासन आदेश काढल्याचे आरोप झाले.त्यानंतर काही जणांनी, असं घडणं शक्य नाही.मंत्रिमंडळातील ठराव झाले नसताना झाले असल्याचे भासवणे शक्य नाही, अशी भाषा वापरायला सुरुवात केली.… pic.twitter.com/W5bbtgrkUG
परंतु प्रश्न असा पडतो की अशा वेळी तक्रार कुणाकडे करायची आणि त्याचा उपयोग काय? कारण ज्यांच्याकडे तक्रार करायची त्यांनाही सगळं माहिती असतं किंबहुना ते त्यात सामिल असतात. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एखादा प्रस्ताव,काम किंवा निविदा मंजूर होते तेव्हा त्यापूर्वी अनेक गोष्टींची पडताळणी करावी लागते.म्हणजे त्यासाठी आर्थिक तरतूद आहे का? सगळ्या बाबी कायदेशीर आहेत का ? संबंधित सर्व विभागांची मान्यता आहे का? वगैरे वगैरे आणि हे सर्व पाहण्याची जबाबदारी प्रशासकीय अधिकार्यांची असते.
त्यामुळे मंत्रालयात किंवा मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सगळं काही नियमानुसार चालतं अशा भ्रमामध्ये राहण्यात काहीही अर्थ नाही. ज्यांना त्या भ्रमात राहायचंय त्यांनी खुशाल रहावं, त्या बाबतीत हरकत नाही, असे कुंभार म्हणाले.
अधिकारी आणि मंत्र्यांवर तोंडसुख
परंतु जे अधिकारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर न झालेल्या प्रस्तावांची तो मंजूर झाला आहे असे भासवून कागदपत्रे रंगवतात. त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार? आणि मंत्री मात्र अंगाशी आलं की अधिकार्यांकडे बोट दाखवून मोकळे होतात. असं केलं तरचं करोडो रूपयांची माया जमा होते, रंगेल आयुष्य जगता येते आणि चार्टर फ्लाईटने परदेश दौरे करता येतात ना?, असा टोला कुंभार यांनी लगावला.
सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.
.jpeg)
Comment List