175 कोटींचा ‘आरसा’; संजय राऊतांचा महायुतीवर निशाणा

सध्या राज्यात विधानसभेची निवडणूक होत आहे. या निवडणूक काळात आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून शिंदे सरकारच्या कामकाजावर भाष्य करण्यात आलं आहे. ‘175 कोटींचा ‘आरसा’ शीर्षकाखाली आजचा सामनाचा अग्रलेख प्रसिद्ध झाला आहे. या अग्रलेखाच्या माध्यमातून संजय राऊतांनी महायुतीवर टीकास्त्र डागण्यात आलं आहे. ‘निवडणुकीसाठी पैशांचा महापूर’ योजना जोरात सुरु असल्याचा आरोप आजच्या सामना अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.

सामना अग्रलेख जसाच्या तसा

केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाच्याच राजकारणाला सत्ताधाऱ्यांच्या साम, दाम, दंड, भेद या नीतीने गढूळ केले आहे. महाराष्ट्राच्या बोकांडीही याच नीतीने एक ‘खोके सरकार’ बसविण्यात आले आणि पुन्हा तेच कायम राहावे यासाठी आटापिटा सुरू आहे. प्रत्यक्ष मतदानाला 20-21 दिवस बाकी असताना महाराष्ट्रात 175 कोटींची मालमत्ता पोलीस आणि इतर यंत्रणा जप्त करतात. विद्यमान सरकारचा हा 175 कोटींचा ‘आरसा’ आहे आणि तो केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांनीच दाखवला आहे. महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांची ‘निवडणुकीसाठी पैशांचा महापूर’ योजना कशी जोरात सुरू आहे, याचा कोणता पुरावा हवा?

निवडणुका आणि त्यात होणारा पैशांचा वापर हा विषय आपल्या देशात तसा नवीन नाही. निवडणूक कुठलीही असो, त्यात पैशांचे, मौल्यवान आणि इतर चीज-वस्तूंचे वाटप हा विषय चव्हाट्यावर येतच असतो. आताही केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी जी माहिती दिली आहे, त्यामुळे या नेहमीच्या वादावर परत प्रकाश पडला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितल्यानुसार निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापासून मतदानापर्यंतच्या काळात पोलीस आणि इतर यंत्रणांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेत प्रचंड वाढ झाली आहे. सध्या महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन राज्यांत विधानसभा निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. या दोन्ही राज्यांत आतापर्यंत पोलीस आणि इतर यंत्रणांनी तब्बल 345 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.

पुन्हा दोन्ही राज्यांमधील मतदानाला अद्याप 20-21 दिवस बाकी आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदानापर्यंत हा आकडा शेकड्यातून हजार कोटींपर्यंत पोहोचण्याची भीती आहे. गंभीर बाब ही आहे की, 2019 च्या निवडणुकीत हाच आकडा 122 कोटी 67 लाख रुपये एवढा होता. यावेळी आताच तो 345 कोटींवर गेला आहे. पुन्हा या 345 कोटींपैकी 175 कोटींची मालमत्ता महाराष्ट्रातील आहे. हा आकडा धक्कादायक असला तरी महाराष्ट्रातील सत्तेसाठी केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून जो पैशांचा खेळ सुरू आहे, तो पाहता आश्चर्यकारक म्हणता येणार नाही.

मुळात सत्तेत बसलेलेच ‘खोके सरकार’ म्हणून बदनाम आहेत. ‘पचास खोके, एकदम ओके’ या त्या वेळी लोकप्रिय झालेल्या घोषणेचा गद्दार सत्ताधाऱ्यांना कितीही राग येत असला तरी ती त्यांच्यासाठी किती योग्य होती हेच या 175 कोटींच्या जप्तीने दाखवून दिले आहे.