युद्धाचे रणशिंग फुंकले, हरण्याचे नावच नको, जिंकावेच लागेल; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमी राऊतांचा एल्गार

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक होत अशात सगळेच राजकीय पक्ष तयारीला लागलेत. विजयाचा दावा केला जात आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी एल्गार केला आहे. महाराष्ट्रासाठी हा लढा जिंकू किंवा मरू असाच आहे, पण हरण्याचे नावच नको. लढू आणि जिंकू. जिंकावेच लागेल!, अशा शब्दात संजय राऊतांनी निवडणूक जिंकण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे.

सामना अग्रलेख जसाच्या तसा

पुढील महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होतील व त्या सध्याच्या भ्रष्ट तसेच घटनाबाहय़ सरकारविरुद्ध ईर्षेने लढवल्या जातील. महाराष्ट्र राज्याची इभ्रत ईरेला लागली आहे व मऱ्हाठी जनता पेटून उठली आहे. त्यामुळे राज्यात सत्तांतर घडविण्यासाठीच या निवडणुका होत आहेत . निवडणूक आयोगाने तारखांची घोषणा केली . दिल्लीवाल्यांची सोय पाहूनच आता निवडणुकांच्या तारखा घोषित होतात . तशा त्या महाराष्ट्रातही झाल्या . युद्धाचे रणशिंग फुंकले गेले आहे . महाराष्ट्रासाठी हा लढा जिंकू किंवा मरू असाच आहे , पण हरण्याचे नावच नको . लढू आणि जिंकू . जिंकावेच लागेल!

काय होणार? कशा होणार? कधी होणार? होणार की नाही? अशा पेचात सापडलेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका अखेर जाहीर झाल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र व झारखंडच्या निवडणुकांची घोषणा करून मोठाच तीर मारल्याचा आव आणला तरी गेल्या दहा वर्षांत निवडणूक आयोगाने मोदी-शहांचे भजन मंडळ म्हणूनच काम केले.

महाराष्ट्राच्या निवडणुका 20 नोव्हेंबर रोजी होतील. 23 नोव्हेंबरला मतमोजणी होईल व त्यानंतर नवे सरकार महाराष्ट्रात विराजमान होईल, असा लोकशाहीप्रधान कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला. निवडणुका निष्पक्षपातीपणे घेऊ वगैरे नेहमीचा राग आयोगाने आळवला आहे. ‘ईव्हीएम’मध्ये कोणतीही गडबड नसल्याचे विशेष प्रमाणपत्रही आयोगाने दिल्याने भाजप व त्यांच्या मिंधे गटाने त्यावर एक स्मितहास्य नक्कीच केले असेल.

राज्यपाल नियुक्त सात आमदारांच्या नियुक्त्या केल्या. त्यात धार्मिक नेते व गुरू आहेत. लाडक्या बहिणीचे राजकारण सुरूच आहे. निवडणूक प्रचारातील मोफत योजनांचे आश्वासन म्हणजे लाच आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने ठासून सांगितले, पण न्यायालयांचे ऐकतंय कोण? आणि आमची न्यायालयेदेखील कोणाची तरी ‘जी हुजुरी’च करत आहेत. आव आणायचा रामशास्त्री बाण्याचा, पण पाठकणा नसल्याचे निकालपत्र द्यायचे. तसे नसते तर न्यायालयाने आमदार अपात्रतेचा निकाल संविधान धरूनच दिला असता.

विधानसभा भंग होत आली. नव्याने निवडणुका लागल्या तरी आधीच्या अपात्र आमदारांचे निकाल लागत नाहीत व एक घटनाबाह्य सरकार चालवत ठेवले जाते. निवडणूक आयोग तरी कोठला स्वतंत्र बाण्याचा? फुटिरांच्या हाती शिवसेना, राष्ट्रवादी काँगेस व त्यांची परंपरागत चिन्हे सोपवून ‘निवडणूक आयोग’ नावाचा कावळा निष्पक्षतेची काव कावच करीत आहे. चोरांना पाठबळ देणाऱ्या संस्था व लोकांकडून महाराष्ट्राच्या जनतेने काय अपेक्षा करायची?