पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे एकाच दिवशी आज महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत. मोदी हे वाशिमनंतर मुंबईत दाखल होतील. तर राहुल गांधी कोल्हापूर येथे असतील. मोदी यांच्या या दौऱ्यावर काँग्रेसने चांगलेच तोंडसूख घेतले आहे. पंतप्रधान अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर पळ काढत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी त्यांच्या ट्विटमधून मोदी यांच्यावर प्रहार केला आहे. ते नॉन-बायोलॉजिकल पीएम असल्याची जहरी टीका केली आहे. त्यांनी पंतप्रधानांना चार प्रश्न विचारले आहेत. महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असताना या चार प्रश्नांची उत्तरं त्यांनी देशाला द्यायला हवीत, अशी आग्रही मागणी सुद्धा काँग्रेसने केली आहे.
कोणती आहेत ती चार प्रश्न
काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी एक्सवर एक ट्विट केले आहे. ते सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहे. या ट्विटमध्ये रमेश यांनी पंतप्रधानांवर जहरी टीका केली. त्यांनी काँग्रेसच्यावतीने मोदी यांना चार प्रश्न विचारली आहेत. नॉन-बायोलॉजिकल पीएम आज महाराष्ट्रातील वाशिम आणि ठाणे दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी चार प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत असे ते म्हणाले.
1.जाती जनगणनेच्या मुद्द्यावर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींच्या आरक्षणावरील 50% ची मर्यादा वाढवण्याच्या मुद्द्यावर भाजपाची भुमिका काय आहे?
राहुल गांधी आज कोल्हापुरात आहेत, तिथे ते छत्रपती शाहूजी महाराज जे भारतातील सामाजिक न्याय चळवळीचे अग्रदूत आहेत, त्यांच्या समाधीवर ते आदरांजली वाहणार आहेत. नॉन-बायोलॉजिकल पीएम पोहरादेवी मंदिराला भेट देणार आहेत. जे बंजारा समाजासाठी विशेष महत्वाचे आणि पवित्र स्थान आहे. राहुल गांधी जातीनिहाय जनगणना आणि अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींच्या आरक्षणावरील 50% ची मर्यादा वाढवण्याचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडत असताना, गैर-जैविक पंतप्रधानांनी या विषयावर विलक्षण मौन बाळगून आहेत. किंबहुना, बंजारा समाजाचा या जाती निहाय जनगणनेच्या मागणीला जोरदार पाठिंबा आहे, कारण वाढीव आरक्षण हे आपल्या दीर्घकालीन मागणीवरून प्रगती कडे जाण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. नॉन बायोलॉजिकल पीएम एवढे गप्प का? त्यांना कशाची भीती वाटत आहे? असा सवाल काँग्रेसने विचारला आहे.
2. महायुती निवडणुकीला एवढी का घाबरत आहे?
ठाण्यासह राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास महायुती सरकारने वारंवार केलेली दिरंगाई ही लोकशाहीवर आणि महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या नागरी हक्कांवर केलेला हल्ला आहे. ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग पुनः रचना यांसारख्या मुद्द्यांमुळे विलंब होत असल्याचा सरकारचा दावा आहे, पण वास्तव हे आहे की, महायुतीला मतदारांना सामोरे जाण्याची भीती वाटत आहे, त्यामुळे लोकसभा आणि आता विधानसभेपूर्वी आपली प्रतिमा खराब होईल, या भीतीने महायुती यासाठी घाबरत असल्याचा चिमटा काँग्रेसने काढला. सध्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था या निवडून न आलेल्या प्रशासकाच्या अधिपत्याखाली आहेत आणि सत्ताधारी युती आपल्याच आमदार आणि समर्थकांच्या फायद्यासाठी नागरी संस्थांचा निधी आणि संसाधने वापरत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीं शिवाय ठाण्यातील नागरिकांनीही आपला आवाज ऐकण्यासाठी आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी मोठा संघर्ष केला आहे हे एकछत्री सत्ता बळकट करण्याचा हा एक स्पष्ट प्रयत्न आहे आणि लोकशाही तत्त्वांचे उघडपणे उल्लंघन आहे. भाजपने ठाणे आणि शहरी महाराष्ट्रातील जनतेचा एवढा मोठा विश्वासघात का केला? जनतेचा आवाज ऐकण्यासाठी अजून किती दिवस थांबावे लागले? असा सवाल विचारला आहे.
नॉन-बायोलॉजिकल पीएम आज महाराष्ट्रातील वाशिम आणि ठाणे दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी चार प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत:
1. जाती जनगणनेच्या मुद्द्यावर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींच्या आरक्षणावरील 50% ची मर्यादा वाढवण्याच्या मुद्द्यावर… pic.twitter.com/LsT4p6Bn36
महाराष्ट्रात दररोज सरासरी सात शेतकरी आत्महत्या करतात. ही हृदयद्रावक आकडेवारी राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांकडून आली आहे, ज्यांनी गेल्या वर्षी जानेवारी ते ऑक्टोबर दरम्यान 2366 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद केली आहे. गेल्या वर्षी 60% जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती होती पण सरकारकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही. राज्यातील अर्ध्याहून अधिक भागात अवकाळी पावसाने पिकांचे नुकसान झाले असताना, शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मुदतवाढ देण्यात आली, परंतु सॉफ्टवेअरमधील त्रुटीमुळे 6.56 लाख शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहिले. या राज्य-पुरस्कृत उदासीनतेच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसने स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना एमएसपीची हमी व त्याची सुरळीत अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या स्थायी आयोगासह शेतकर्यांची कर्जमाफी आणि ३० दिवसांच्या आत सर्व पीक विम्याचे दावे निकाली काढण्याची हमी दिली आहे. महाराष्ट्र आणि भारतातील शेतकर्यांना आधार देण्यासाठी भाजपच दृष्टीकोन काय आहे?
4. संविधानाच्या कलम 15(5) वर नॉन बायलॉजिकल पंतप्रधानाचा दृष्टीकोन काय?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 15(5) मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी अनुदानित किंवा विनाअनुदानित सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जानेवारी 2014 रोजी या दुरुस्तीची घटनात्मकता कायम ठेवली होती. या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर नॉन बायलॉजिकल पंतप्रधान 10 वर्षे पासून झोपले आहेत आणि ही महत्त्वाची अशी तरतूद कायदेशीररित्या लागू करण्यासाठी विधेयक का आणले नाही? असा शेवटचा प्रश्न काँग्रेसने विचारला आहे. यावर आता भाजप गोटातून काय प्रतिक्रिया येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.
.jpeg)
Comment List