आदिवासी आमदारांच्या आंदोलनानंतर सरकारकडून पेसा भरतीवर तोडगा, आता अशी भरती होणार

आदिवासी समाजातील आमदारांनी शुक्रवारी धक्कादायक निर्णय घेतला. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार हिरामण खोसकर, हेमंत सावरा यांच्यासह काही जणांनी धनगरांचा समावेश एसटीमध्ये करु नये आणि पेसा अंतर्गत भरती करण्याच्या मागणीसाठी मंत्रालयात ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार डॉ. किरण लहामटे, काशीराम पावरा, हिरामण खोसकर, राजेश पाटील आणि खासदार हेमंत सावरा यांनी मंत्रालयातील जाळीवर उड्या घेतल्या होत्या. मंत्रालयात सत्ताधारी पक्षातील आदिवासी आमदारांनी केलेल्या या हायव्होल्टेज ड्रामानंतर चक्र वेगाने फिरली. त्यानंतर या प्रकरणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची बैठक झाली. त्या बैठकीत आदिवासी मुलांची पेसा भरती न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पेसाची भारती सरकारकडून होणार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आदिवासी आमदारांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बैठक झाली. त्या बैठकीत पेसाची भारती सरकारकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायालयाचा जो निर्णय लागेल तो लागेल, परंतु आदिवासी मुलांना कामावरून काढण्यात येणार नाही. पेसा उमेदवारांची नियुक्ती मानधन तत्वावर नियुक्ती करण्यात येणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांची नियमित नियुक्ती होणार आहे.

पेसाची सरकारला सवर्गाची भरती करणार आहे. याबाबत जाहिराती काढण्यात येणार आहे. ज्या विभागाकडून अधिसंख्ये पदाबाबत जाहिरात काढण्यात येणार नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे या बैठकीत ठरले आहे.

काय आहे नेमके पेसा भरती प्रकरण

राज्यात 29 ऑगस्ट 2019 रोजी 5 व्या अनुसूचीच्या पॅरा 5 (1) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या भरती संबंधात अध्यादेश काढला गेला. त्यात अनुसूचित क्षेत्रातील गावांच्या एकूण लोकसंख्येनुसार स्थानिक जनजातींची लोकसंख्या 50 टक्क्यांहून अधिक असेल तर नोकरीत 100 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच लोकसंख्या 50 टक्के असल्यास 50 टक्के आरक्षण आणि 25 टक्क्यांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये 25 टक्के (कोतवाल आणि पोलीस पाटील वगळता) आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.