राज्यातील आरटीओच्या संपाचा सर्वसामान्यांना फटका, वाहनविषयक कामे रखडली

राज्यातील आरटीओंनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी काल 24 सप्टेंबरपासून बेमुदत संपाला सुरुवात केली आहे.त्यामुळे राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयांचे कामकाज ठप्प झालेले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून विविध प्रशासकीय तरतूदींमुळे सेवाविषयी गुंतागूंत निर्माण झालेली आहे. मोटार वाहन विभागात पूर्वीपासून 15 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयानुसार नियतकालिक बदल्या केल्या जात होत्या. परंतु राज्य शासनाने हे धोरण बदलून महसूल विभागीय बदल्यांचे धोरण सुरु केले आहे.हे धोरण कर्मचारीवर्गाच्या दृष्टीकोनातून अन्यायकारक आहे अशी संघटनेची धारणा आहे. मोटार वाहन विभाग (RTO) कर्मचारी संघटना (शासन मान्यताप्राप्त) राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांचे गेली 66 वर्ष यशस्वीपणे प्रतिनिधीत्व करीत आहे.या संघटनेने हे बेमुदत आंदोलन पुकारले आहे. दरम्यान, या संपामुळे सर्वसामान्य वाहन चालकांसोबतच अवजड वाहतूक संपूर्ण ठप्प झालेली आहे.

राज्यातील आरटीओ कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपाने राज्यभरातील ट्रक चालक आणि मालक यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. वाहनासंबंधीचे वाहन मालकी हस्तांतरण, फिटनेस प्रमाणपत्र नुतनीकरण, पत्त्यात बदल करणे, एनओसी जारी करणे, हायपोथेकशनची कामे रखडली असल्याचे राज्यातीस संपूर्ण मालवाहतूक या आरटीओ संपामुळे बाधित झालेली आहे. या संपावर लवकर तोडगा न निघाल्यास अवजड वाहतूक व्यवसायिकांची आणखी अडचण होणार असल्याचे वाहतूकदाराच्या कोअर कमेटीचे अध्यक्ष आणि ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कांग्रेसचे ( AIMTC ) माजी अध्यक्ष बल मलकीत सिंह यांनी सांगितले.

आरटीओ कर्मचारी हवालदिल

गेल्या दोन वर्षात विविध अन्यायकारक प्रशासकीय तरतुदीमुळे अनेक सेवाविषयक प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मोटार वाहन विभागात आधी 15 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाप्रमाणे नियतकालिक बदल्या होत होत्या.परंतु प्रशासनाने हे धोरण बदलून महसूल विभागीय बदल्यांचे धोरण सुरु केले आहे. हे धोरण कर्मचारी वर्गाच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे, त्यामुळे महसूली विभागीय बदल्यांचे धोरण रद्द करावे अशी आरटीओ संघटनेची आग्रही मागणी आहे. विभागीय परीक्षेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात अनाकलनीय बदल केले आहेत. त्यामुळे राज्यातील आरटीओ कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. आकृतीबंधाची सुयोग्य अंमलबजावणी न करणे, कामकाजात सुसुत्रीकरण येण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मा. कळसकर समितीच्या कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी न करणे, विभागीय स्तरावरील आस्थापना विषयक,सेवा ज्येष्ठता आणि बदल्यांचे संयोजन याबाबत कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही न झाल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील आरटीओ कर्मचा-यांनी संतप्त होऊन 24 सप्टेंबरपासून बेमुदत सुरु केला असल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी सांगितले आहे.