वन नेशन, वन इलेक्शन अर्थात लोकसभा निवडणुकीसोबतच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी मोदी सरकारनं एक पाऊल पुढे टाकलंय. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीचा अहवाल मंजूर करत, प्रस्तावाला मोदी सरकारच्या कॅबिनेटनं मंजुरी दिलीय. रामनाथ कोविंद समितीनं शिफारस केली होती की लोकसभा, विधानसभा निवडणूक एकत्र व्हाव्यात लोकसभा, विधानसभेच्या एकत्र निवडणुकीनंतर 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या म्हणजेच नगरपरिषदा, महापालिकांच्याही निवडणुका एकत्र घेण्यात याव्यात. 62 राजकीय पक्षांपैकी 32 पक्षांनी प्रस्तावाला समर्थन दिलं तर वन नेशन वन इलेक्शनसाठी 15 पक्षांनी कोणतंही उत्तर दिलं नाही. वन नेशन वन इलेक्शनचं विधेयक पास करण्यासाठी 2 तृतियांश खासदारांचा पाठींबा आवश्यक आहे.
कोविंद यांच्या समितीनं 191 दिवसांत 21 हजार 558 लोकांच्या प्रतिक्रिया घेण्यात आल्यात. लोकसभेत 362 खासदार आणि राज्यसभेत 163 खासदारांची मोदी सरकारला आवश्यकता असेल भाजप आणि NDAकडे लोकसभेत 293 खासदार आहेत, त्यामुळं विधेयक पास करण्यासाठी मोठी कसरत असेल. अर्थात विधेयक पास झालं तर 2029 पासूनच वन नेशन, वन इलेक्शनला सुरुवात होईल. 2 टप्प्यात एकत्र निवडणुका घेतल्या जातील, पहिल्या टप्प्यात लोकसभेतसोबत काही राज्यांच्या आणि नंतर 1 ते दीड वर्षांच्या अंतरात असलेल्या राज्यांच्या एकत्रित निवडणुका होतील.
पाहा व्हिडिओ:-
वन नेशन वन इलेक्शनला मात्र काँग्रेसनं विरोध केलाय. भारतात हे चालणार नाही, असं काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेंनी म्हटलंय. देशात सारख्याच निवडणुका आणि आचारसंहितेमुळं थांबणारी सरकारी कामं. पैसा तसंच वेळेच्या अपव्ययामुळं सोबत निवडणुका घेण्याचं आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केलं होतं. त्यादृष्टीनं हालचाली सुरु झाल्यात.अर्थात, मोठी परीक्षा बिल पास करण्यात असेल.
सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.
.jpeg)
Comment List