‘पब्लिक क्राय’ कुणीच रोखू शकत नाही, मिंधे-फडणवीस सरकारने…; राऊतांचा हल्लाबोल

बदलापूरमधील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेच्या निषेधार्थ शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. पण या बंदच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरच्या तातडीच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई हायकोर्टाने हा मविआने पुकारलेल्या बंदला बेकायदेशीर ठरवलं. बंद पाळला गेला तर तर त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. यावरच आजच्या सामनाच्या अग्रलेखात भाष्य करण्यात आलं आहे. ‘उद्रेक कसा रोखणार? ही कसली लोकशाही?’ या शीर्षकाखाली आजचा सामनाचा अग्रलेख प्रसिद्ध झाला आहे.

सामना अग्रलेख जसाच्या तसा

लोकशाहीत लोकभावना म्हणजे ‘पब्लिक क्राय’ कोणीच रोखू शकत नाही. पुन्हा ज्यासंदर्भात आज महाराष्ट्रात ‘पब्लिक क्राय’ आहे तो प्रश्न साधा नाही. चिमुरड्यांवरील वाढते अत्याचार, महिला-मुलींची सुरक्षितता, त्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेले राज्यकर्ते अशा अनेक प्रश्नांवरून जनतेचा असंतोष खदखदत आहे. मिंधे-फडणवीस सरकारने त्यांच्या नेहमीच्या हस्तकाचा वापर करीत न्यायालयाच्या माध्यमातून तो दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात हा जनतेचा उद्रेक आहे हे लक्षात ठेवा. तो कसा रोखणार? याच जनतेचा हातोडा उद्या तुमच्या टाळक्यात बसणार आहे हे विसरू नका.

महाराष्ट्रातील कोलमडून पडलेली कायदा व सुव्यवस्था आणि नराधमांकडून होणारे स्त्रीअत्याचार याविरोधात पुकारलेला आजचा ‘बंद’ मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हणे बेकायदा वगैरे ठरवला आहे. हे धक्कादायक आणि अनाकलनीय आहे. महाराष्ट्रात आज कायद्याचे राज्य कोलमडून पडले आहे. राज्यकर्त्यांनी गवगवा केलेल्या त्यांच्या ‘लाडक्या बहिणीं’च्या ‘लाडक्या लेकी’ही विकृत नराधमांच्या अत्याचारांना बळी पडत आहेत. या चिमुकल्यांवरील अत्याचारांना, त्यांच्या दडपून टाकलेल्या आक्रोशाला विरोधी पक्षांनी नाही तर कोणी वाचा फोडायची? मात्र आता कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद पुकारण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मुळात अत्याचारपीडित महिला आणि चिमुकल्यांचा सरकारने दडपलेला आक्रोश बुलंद व्हावा, ही आज महाराष्ट्राची लोकभावना आहे. शनिवारचा बंद म्हणजे हीच लोकभावना होती. त्यावरील न्यायालयीन निर्बंध सत्ताधाऱ्यांच्याच पथ्यावर पडणार आहेत. राज्याच्या बोकांडी बसविलेले सध्याचे बेकायदा सरकार न्यायालयाला चालते, त्याबाबत ‘तारीख पे तारीख’ सुरू राहते आणि राज्यात विकृत नराधमांनी घातलेल्या उन्मादाविरोधात उफाळून आलेल्या जनतेच्या उद्रेकावर मात्र न्यायालय बेकायदा असा शिक्का मारते. त्याला रोखते. संविधानात लोकभावनेला किंमत आहे, परंतु न्यायालयाला ती नाही, असा अर्थ कोणी काढला तर?