आता तुम्हाला निदर्शनाचा अधिकार राहणार नाही, सरकारच्या या कायद्यावर शरद पवार यांनी ठेवले बोट

महाविकास आघाडीच्या मेळाव्यातून विधानसभा निवडणुकीचे रणशिंग राज्यात फुंकले गेले. महायुती आणि महाविकास आघाडी असा समान येत्या निवडणुकीत रंगणार आहे. परंतु महाविकास आघाडीचे टार्गेट भारतीय जनता पक्षच असणार आहे, हे शुक्रवारी स्पष्ट झाले. मुंबईतील षण्मुखानंद सभागृहात झालेल्या मेळाव्यात काँग्रेस, शिवसेना उबाठा आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी सर्वांचे टर्गेट भाजपच राहिला. शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेची प्रतिष्ठा घालवली असल्याचा आरोप केला. यावेळी जनसुरक्षा कायद्यामुळे निदर्शने करण्याचा अधिकारसुद्धा हिरवून घेतला असल्याचे शरद पवार यांनी म्हटले.

राज्यातील सरकार बदलणे गरजेचे

राज्याची निवडणूक दोन महिन्यांवर आहे. कोणी तरी म्हणाले तीन महिन्यांनी आहे. आपल्याकडे त्यापेक्षाही कमी दिवस आहे. या कमी दिवसात तिन्ही पक्षाने आणि आपल्या मित्रपक्षांनी सामान्य लोकांपर्यंत गेले पाहिजे. महाराष्ट्राचे चित्र बदलायचे असेल तर येथले सरकार बदलल्याशिवाय गत्यंतर नाही. एकच कार्यक्रम राज्यातील सरकार बदलणे गरजेचे. चुकीच्या लोकांच्या हातातून सरकार काढणे आता आवश्यक झाले आहे. हे सरकार किती चुकीच्या पद्धतीने वापरली जाते. मी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना धन्यवाद देतो.

जन सुरक्षा कायद्यामुळे…

राज्य सरकारने एक नवीन कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला होता. जन सुरक्षा कायदा. तो विधानसभेत मांडला. आपल्या सर्व नेत्यांनी मुख्यमंत्री आणि सभा अध्यक्षांकडे मागणी केली की हा कायदा थांबवा. विरोधामुळे कायदा थांबवा. या कायद्यानुसार तुम्ही रस्त्यात आंदोलन केले तर तुम्हाला पाच ते सात वर्ष तुरुंगात ठेवणार आहे. साधे निदर्शने केली तरी तुरुंगवास होणार होता. एका माणसाने असो की २५ लोकांनी आंदोलन केले तरी तुरुंगात टाकणार होते. निदर्शने करण्याचा लोकांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला जाईल. पण विरोधी पक्ष जागरूक होता. म्हणून कायदा थांबला, अशी अनेक उदाहरणं आहेत. त्यामुळे एवढंच सांगतो निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे. सरकार बदलायचे आहे. आम्ही तिघेही खात्री देतो की, डावे उजवे, समाजवादी पक्षांना सन्मानाने समोर घेऊन सम्यक चित्र समोर ठेवू. आघाडीचा उमेदवार यशस्वी करण्याचा प्रयत्न करू. त्या प्रयत्नात तुमचा हातभार हवाय. ही एकजूट कायम ठेवा. प्रयत्नाचे कष्ट करा.