मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणावर सुनावणी पार पडली. राज्य मागास प्रवर्ग आयोगानं दिलेल्या अहवालावर याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शिक्षणाप्रमाणेच मराठा समाजातील तरूणांना सरकारी नोकरीत आरक्षणाची गरज दाखवणारे आकडे दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. अहवालात सादर केलेली आकडेवारी संभ्रम निर्माण करणारी असल्याचा जेष्ठ कायदेतज्ज्ञ प्रदीप संचेती यांनी दावा केला. आयोगानं दाखवलेली मराठा समाजाची कमी आकडेवारी आणि टक्केवारी विश्वासार्ह नसल्याचा दावा विरोधकांनी केला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली.
मराठा आरक्षणाच्या आजच्या सुनावणीत देखील याचिकाकर्त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारीवर पुन्हा एकदा आक्षेप घेतला. “मराठा समाजातील आत्महत्येची आकडेवारी दिशाभूल करणारी आहे. कर्जबाजारीपणामुळे मराठा समाजात आत्महत्येचे प्रमाण जास्त असल्याचा दावा चुकीचा आहे. आत्महत्येचे वाढीव प्रमाण दाखवून असाधारण परिस्थिती असल्याचा आयोगाच्या अहवालात दिखावा आहे”, असा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून युक्तिवाद करताना करण्यात आला. राज्य मागासवर्ग आयोगाने कुठलेच ठोस आधार नसताना मराठा समाजाला मागास ठरवल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
26 ऑगस्टला पुढील सुनावणी
याचिकाकर्त्यंच्या युक्तिवादानंतर आजची सुनावणी पूर्ण झाली. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी ही 26 ऑगस्टला होईल, असं कोर्टाने जाहीर केलं. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी आपल्याला युक्तिवादासाठी आणखी वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी केली. आता मुंबई हायकोर्टात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 ऑगस्टला होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादानंतर आयोगाकडून काय युक्तिवाद करण्यात येतो, ते पाहणं देखील महत्त्वाचं असणार आहे. तसेच कोर्ट काय निरीक्षण नोंदवत तेदेखील महत्त्वाचं असणार आहे.
सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.
.jpeg)
Comment List