वाहनांवर तिरंगा लावण्याची कोणाला असते परवानगी ? नियमभंग झाल्यास इतका दंड

Independence Day : देशाचा स्वातंत्र्य दिन साजरा होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हर घर तिरंगा ही मोहिम सुरु केलेली आहे. नागरिकांना भारताचा झेंडा घरोघरी फडकावून त्याची सेल्फी पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. परंतू राष्ट्रीय ध्वज संहितेनूसार राष्ट्रीय ध्वजाचा वापर आणि प्रदर्शन करण्याविषयीचे देखील नियम आहेत. नेहमी आपण पाहतो की लोक कार किंवा आपल्या बाईकला तिरंगा लावून फिरत असतात. परंतू कायद्याने खाजगी वाहनांवर अशा प्रकारे ध्वज लावून फिरण्यास मनाई आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास आपल्यावर ध्वज संहितेचे उल्लंघन केले म्हणून शिक्षेची देखील तरतूद कायद्यात आहे.

भारतीय ध्वज संहिता 2002 अनुसार तिरंगा फडविताना त्याचा केशरी रंग वरच्या बाजूला पाहीजे. तसेच चुरघळलेला किंवा फाटलेला, वेगळी चिन्हं असलेला किंवा डाग पडलेला झेंडा फडकविले देखील गुन्हा आहे. तसेच झेंडा फडविताना त्यांच्या समकक्ष इतर कोणताही ध्वज असता कामा नये अशी ध्वज संहिता सांगते.  भारतीय ध्वज संहितेप्रमाणे काही निवडक लोकांनाच आपल्या वाहनांना भारतीय ध्वज लावण्याची परवागनी आहे.भारतीय ध्वज सहिंता, 2002 अनुसार काही नियम आहेत.

वाहनांना तिरंगा लावण्याचा कोणाला अधिकार?

आपल्या वाहनांना तिरंगा लावण्याचा विशेषाधिकार राष्ट्रपती, उप-राष्ट्रपती, राज्यपाल-उप राज्यपाल, भारतीय मिशन पदांवरील प्रमुख, पंतप्रधान, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभेचे उपाध्यक्ष, लोकसभेचे उपाध्यक्ष, राज्यातील विधान परिषदेचे अध्यक्ष, राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील विधानसभांचे अध्यक्ष, राज्यातील आणि केंद्र शासित प्रदेशातील विधानसभाचे उपाध्यक्ष, भारताचे सर न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश, हाईकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश यांनाच आपल्या वाहनावर भारतीय ध्वज लावण्याचा अधिकार आहे.

नियमभंग झाल्यास शिक्षा ?

नागरिकांना आता आपल्या घरांवर तिरंगा लावण्याची परवानगी अलिकडे देण्यात आली आहे. परंतू खाजगी गाड्यांवर झेंडा फडकविणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.जर अशा प्रकरणात कोणी दोषी आढळला तर त्याच्यावर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 नूसार कारवाई होऊ शकते. या अधिनियमानूसार राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राज्य घटना ( संविधान ) आणि राष्ट्रगीताचा अपमान करणाऱ्या व्यक्ती दोषी सिद्ध झाल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्र अशी कायद्यात तरतूद आहे.