एसटी ड्रायव्हरना थेट जर्मनीत नोकरीची संधी !

एकीकडे एसटीचे कर्मचारी संपावर जाण्याची तयारी करीत असताना दुसरीकडे त्यांना जर्मनीत जाण्याची संधी चालून आली आहे. जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग या राज्यास महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याबाबत दि.२५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एक सामंजस्य करार करण्यात आला होता. त्यानूसार जर्मनी देशातील बाडेन-वुटेनबर्ग या राज्यास महाराष्ट्र राज्यातील कुशल वाहनचालक पुरविण्यात येणार आहेत. हे कुशल मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याची जबाबदारी परिवहन विभागाकडे सोपविली आहे.

या निर्णयानुसार जर्मनीला मनुष्यबळ पुरविण्याबाबतच्या पथदर्शी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने यंत्रणा, प्रशिक्षण व्यवस्था आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. तसेच याकरीता जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय आणि तांत्रिक समिती स्थापन केल्या आहेत. यापैकी राज्यस्तरीय सनियंत्रण समितीमध्ये परिवहन आयुक्त हे सदस्य आहेत. तसेच उमेदवारांना आवश्यकतेनुसार कौशल्य वृद्धीसाठी अतिरिक्त प्रशिक्षण देण्यासाठी ट्रेड निहाय तांत्रिक समिती स्थापन केल्या आहेत. यात परिवहन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली वाहनचालक (बस, रेल्वे, ट्रक, हलकी आणि जड वाहने ) या ट्रेडकरिता समिती स्थापन केली आहे.

अन्य क्षेत्रातील ड्रायव्हरनाही संधी

जर्मनीशी झालेल्या कराराप्रमाणे बाडेन वुटेनबर्ग या राज्यास कुशल वाहनचालक पुरविण्यासाठी परिवहन विभागामार्फत कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. बस, रेल्वे, ट्रक, हलकी आणि जड वाहन चालकांना या प्रकल्पाअंतर्गत जर्मनीस जाण्याची संधी मिळणार आहे. इच्छुकांनी वाहनचालकांनी शासनामार्फत जारी झालेला QR Code स्कॅन करुन त्यावर दिलेल्या प्रवेशप्रक्रियेबाबतचा अर्ज भरावा असे आवाहन केले आहे. परिवहन विभागाने आपल्या अखत्यारीतील सर्व ट्रान्सपोर्ट चालक वाहक संघटना तसेच मोटार ड्रायव्हींग स्कूलना कळविण्यात येणार आहे. याबाबत प्रसिद्धी फलक प्रदर्शित करण्यात येणार आहेत.

जर्मनी भाषा शिकावी लागणार

यात उमेदवारास जर्मन भाषा येणे अनिवार्य आहे. जर्मन भाषा प्रशिक्षण कार्यवाही ही शासनामार्फत देण्यात येणार आहे. उमेदवाराचा सर्व खर्च हा शासन करणार आहे. जर्मनी आणि भारत या दोन्ही देशातील वाहनचालकांकरीता असलेले नियम आणि अभ्यासक्रम तसेच इतर अनुषंगिक यामध्ये तफावत असून उमेदवारास आवश्यक प्रशिक्षण (उदा. Left Hand Drive etc.) देण्याबाबतची कार्यवाही आणि खर्च देखील शासनाने करणार आहे.