‘तुम्ही महिलांना कोणते कपडे घालावे हे….’, सुप्रीम कोर्टाने मुंबईतील कॉलेजला सुनावलं

सुप्रीम कोर्टाने आज एक अतिशय महत्त्वाच्या प्रकरणावर निकाल दिला आहे. मुंबईतील 2 महाविद्यालयांमध्ये हिजाब आणि नकाबवर बंदी घालण्यात आली होती. याविरोधात विद्यार्थिनींनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. पण मुंबई हायकोर्टाने विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळत, महाविद्यालयांनी हिजाब आणि नकाबवर ठेवलेली बंदी कायम ठेवली होती. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. अखेर सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणावर आज सुनावणी पार पडली आहे. यावेळी न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सर्व प्रकरण समजून घेतलं. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. यानंतर हिजाब आणि नकाबवर बंदी घालणाऱ्या दोन्ही महाविद्यालयांना सुनावलं.

सुप्रीम कोर्टाने मुंबईतील 2 कॉलेजमध्ये हिजाब आणि नकाबवर असणाऱ्या बंदीच्या विरोधातील याचिकेवर आज निकाल सुनावला आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये हिजाब, नकाब, स्टोल, कॅपवर असणारी बंदी हटवली आहे. पण असं असलं तरी कॉलेजमध्ये बुर्का परिधान करण्यास बंदी असणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात नोटीसदेखील जारी केली आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 8 नोव्हेंबरला होईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईच्या एनजी आचार्य आणि डीके मराठे कॉलेज येथे विद्यार्थिनींवर हिजाब, बुर्का परिधान करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. महाविद्यालयांच्या या निर्णयाविरोधात 9 विद्यार्थीनींनी आधी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. पण मुंबई हायकोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळली होती. यानंतर एका याचिकाकर्त्या विद्यार्थीनीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली.

कोर्टात नेमकं काय-काय घडलं?

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी सांगितलं की, हिजाबचा मुद्दा आधीपासूनच प्रलंबित आहे. यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलं की, ज्या कॉलेजमध्ये हिजाब परिधान करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे तिथे जवळपास 400 पेक्षा जास्त विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहेत. या सुनावणीवेळी कोर्टाने हिजाबवर बंदी का आहे? यामागील नेमका तर्क काय आहे? असा प्रश्न विचारला. न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनी यावेळी महत्त्वाची टीप्पणी नोंदवली. “तुम्ही महिलांना कोणते कपडे परिधान करायला हवे सांगून कसे सशक्त करत आहात?”, असं न्यायमूर्ती म्हणाले.

कॉलेजचा युक्तिवाद आणि कोर्टाचा आदेश

यावेळी कॉलेजकडूनही युक्तिवाद करण्यात आला. महाविद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थिनींचा धर्म काय आहे ते कुणाला माहिती पडू नये यासाठी आपण हिजाबवर बंदी घातली. पण कॉलेजचा हा मुद्दा कोर्टाने फेटाळून लावला. विद्यार्थिनींच्या नावावरुनही त्यांचा धर्म इतरांना समजून जातो. त्यामुळे असा नियम बनवू नका, असा आदेशच कोर्टाने संबंधित महाविद्यालयांना दिला.

याचिकाकर्त्यांचे वकील कॉलिन गोंसाल्वेस यांनी यावेळी कॉलेजच्या तक्रारी कोर्टासमोर मांडल्या. विद्यार्थी हिजाब परिधान करुन कोर्टात येत असल्यामुळे त्यांना महाविद्यालयीन इतर गोष्टींमध्ये सहभागी होण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. इतकंच नाही तर त्यांची हजेरी देखील लावली जात नाही. यावेळी कॉलेजची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील माधवी दीवान यांनी म्हटलं की, संबंधित कॉलेजमध्ये मुस्लिम समाजाच्या 441 विद्यार्थिनी आहेत. त्यापैकी केवळ 3 मुलींना हिजाब परिधान करण्याची इच्छा आहे. यावर कोर्टाने महत्त्वाची टिप्पणी केली. सर्व मुली ज्यांची हिजाब परिधान करण्याची इच्छा असेल किंवा नसेल, सर्वांना एकत्र शिक्षण द्यावं, असा आदेश कोर्टाने दिला. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने हिजाब आणि नकाबवरील बंदी उठवली असली तरी बुर्कावरील बंदी कायम ठेवली आहे. “बुर्का परिधान करुन वर्गात बसता येणार नाही”, असं कोर्टाने स्पष्ट म्हटलं आहे.