लाडकी बहीण योजनेचे सुपर पॉवर अधिकार या समितीला, समितीत कोण-कोण असणार झाला निर्णय

राज्यात लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणीची रुपरेषा ठरली आहे. या योजनेसाठी शासकीय आणि अशासकीय सदस्यांची समिती निर्माण करण्यात येणार आहे. ही समिती अर्ज छाननीला मंजुरी देणार आहे. समितीचा अध्यक्ष अशासकीय व्यक्ती असणार आहे. समितीच्या अध्यक्ष निवडीचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. यामुळे सत्ताधारी पक्षाचे वर्चस्व समितीत असणार आहे. योजनेसाठी हिच समिती सर्वाधिक पॉवरफूल ठरणार आहे.

समिती ठरणार सुपर पॉवर

योजनेच्या सुलभ अंलबजावणीसाठी अशासकीय आणि शासकीय सदस्य असणारी समिती असणार आहे. अशासकीय सदस्यांच्या तालुका आणि वॉर्डस्तरीय समितीऐवजी विधानसभा क्षेत्रनिहाय समितीकडे अधिकार देण्यात आले आहेत. तालुका आणि वॉर्डस्तरीय समिती प्राप्त अर्जांची छाननी करुन ती जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणार आहे. त्यानंतर ती यादी विधानसभा मतदारसंघानिहाय समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. म्हणजेच ही समिती या योजनेसाठी सुपर पॉवर असणार आहे.

कशी असणार समिती

समितीत दोन अशासकीय सदस्य आणि अध्यक्ष असणार आहे. अध्यक्ष निवडीचे अधिकार पालकमंत्र्यांना दिले आहे. सदस्यांची निवडही पालकमंत्री करणार आहे. शासकीय सदस्यांची नियुक्ती जिल्हाधिकारी करणार आहे. अशासकीय सदस्यच अध्यक्ष असणार असल्यामुळे समितीत पालकमंत्र्यांच्या व्यक्तीकडेच अधिकार असणार आहे.

किती महिलांचे अर्ज

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी महिलांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेत आतापर्यंत एक कोटी १३ लाख ९१ हजारापेक्षा जास्त महिलांनी आपले अर्ज दाखल केले आहे. अजूनही राज्यभरातील तहसील कार्यालये आणि सेतू केंद्रांमध्ये महिलांची गर्दी होत आहे. अर्ज भरण्याची मुदत ऑगस्ट अखेरपर्यंत आहे.

महिलांसाठी यापूर्वी अनेक योजना, लाभार्थी होणार सारखे

महिलांसाठी राज्य सरकारच्या यापूर्वी अनेक योजना आहेत. महिला बालकल्याण विभाग, आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, शिक्षण आणि उच्च शिक्षण विभाग, अल्पसंख्याक विभागामार्फत विविध वयोगटातील महिलांसाठी योजना राबवल्या जातात. त्यामध्ये शैक्षणिक सवलती, पतपुरवठा, कौशल्य विकास, मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर एक लाख रुपये या योजनाही आहे. त्यामुळे अनेक लाभार्थी सारखे होणार आहे.