लाडकी बहीण, लाडका भाऊ आता लाडक्या नातवांचे बघा… मनसेचे मुख्यमंत्र्यांना चिमटा, कारण…

महाराष्ट्र सरकारने राज्यात लाडकी बहीण योजना सुरु केली. येत्या जुलैपासून राज्यातील महिलांना या योजनेतून १५०० रुपये महिन्याला मिळणार आहे. त्यानंतर लाडका भाऊ योजनेत सुरक्षित बेरोजगारांना शिक्षणानुसार मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना चिमटा काढत आरटीईकडे लक्ष वेधले आहे. शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायद्यातून खासगी शाळांना काढून घेतल्यामुळे हजारो मुलांना चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळत नाही. यासंदर्भात मनसे नेते गजानन काळे यांनी यासंदर्भात ट्विट केले आहे.

काय म्हणतात गजानन काळे

वंचित व दुर्बल घटकातील गोरगरिबांच्या मुलांना RTE मधून खाजगी शाळेत मोफत शिक्षणाचा हक्कच यावेळी राज्य सरकारने काढून घेतला आहे. यामुळे हजारो मुलांना शाळेत अद्यापही प्रवेश मिळू शकला नाही. RTE मध्ये राज्यभरात 9331 शाळा असून 1 लाख 15 हजारांच्यावर जागा आहेत. सरकार विरोधात जनहित याचिका उच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रक्रिया पूर्ण करूनही खाजगी शाळेत मुलांना अद्यापही प्रवेश दिले नाही. यावेळी खाजगी शाळा वगळण्याचे एकमेव कारण अनेक वर्ष या शाळांना देण्यात येणारे अनुदान देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाही. शाळांचे 1800 कोटी रुपये शासनाकडे थकले आहेत.

लाडक्या नातवांचे पैसे भरा

गजानन काळे यांनी म्हटले की, शासनाने लाडकी बहीण योजना आणली. लाडका भाऊ योजना आणली. आता लाडक्या नातवांसाठी पण पैसे भरून टाकावे. सरकारने आणि शाळा प्रवेशाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या लाखो गोरगरीब मुलांचे प्रवेश करून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान वाचवावे. त्या पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

मुख्यमंत्री साहेब,
लाडकी बहीण,लाडका भाऊ यांचे झाले असेल तर लाडक्या नातवांचे पण तेवढे बघा …

वंचित व दुर्बल घटकातील गोरगरिबांच्या मुलांना RTE मधून खाजगी शाळेत मोफत शिक्षणाचा हक्कच यावेळी राज्य सरकारने काढून घेतला आहे. यामुळे हजारो मुलांना शाळेत अद्यापही प्रवेश मिळू शकला नाही ……

— Gajanan Kale (@MeGajananKale) July 19, 2024

दरम्यान, आरटीई प्रवेशाबाबत राज्य सरकारने काढलेला एक अध्यादेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून शुक्रवारी रद्द करण्यात आला आहे. खासगी, विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून वगळण्याबाबतचा हा अध्यादेश होता. तो 9 फेब्रुवारी रोजी काढला होता. त्याला न्यायालयात आव्हान दिले होते. विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किलोमीटर परिसरात अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा असल्यास त्याच शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे.