आता इंग्रजी नावे हद्दपार, मरीन लाईन्स आता मुंबादेवी होणार , तर करीरोडला काय म्हणाल ? ; 7 रेल्वे स्थानकांच्या नामकरणाचा प्रस्ताव मंजूर

ब्रिटीश अधिकाऱ्यांच्या नावे मुंबई उपनगरातील अनेक स्थानकांना मिळाली होती. इतकी वर्षे ही नावे या रेल्वे स्थानकांची ओळख बनली होती. आता या स्थानकांच्या नावांना स्थानिक परिसरातील ओळखीनूसार नावे देण्याचा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावा राज्य विधान सभेच्या पावसाळी अधिवेशनात अखेर मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या स्थानकांची जुनी ओळख पुसली जाणार आहे. आता यापुढे इंग्रजी नावे जाऊन नवीन मराठी नावे स्थानकांना मिळणार आहेत. त्यामुळे आता मरीन लाईन्स मुंबादेवी असे त्या परिसराला साजेसे असे  नाव मिळणार आहे. तर करीरोडला काय नाव मिळणार आहे. ? ते पाहूयात….

मुंबईतील रेल्वे स्थानकांची नावे बदलण्याचा ठराव आज विधानसभेत अखेर मंजूर करण्यात आला आहे. आता हा ठराव केंद्र सरकारला पाठवला जाणार आहे. त्यानंतर रितसर नावं बदलण्यात येणार आहेत. आता करी रोड – लालबाग रेल्वे स्थानक म्हटले जाणार आहे. तर पुढील बदल अनुक्रमे सँडहर्स्ट रोड – डोंगरी रेल्वे स्थानक, मरीन लाईन्स – मुंबादेवी, चर्नी रोड – गिरगाव, कॉटन ग्रीन – काळाचौकी, डॉकयार्ड रोड – माझगाव रेल्वे स्थानक, किंग सर्कल – तीर्थकर पार्श्वनाथ रेल्वे स्थानक अशी नावे देण्यात आली आहेत.

मुंबई सेंट्रलला नाना शंकर शेठ याचं  नाव कधी ?

मुंबई सेंट्रस स्थानकाला मुंबईचे शिल्पकार समाजसेवक नाना शंकर शेठ असे नाव देण्यात यावे अशी मागणी नामदार जगन्नाथ ( शंकर ) शेठ प्रतिष्ठान  गेली कित्येक वर्षे करीत आहे. परंतू या स्थानकाचे नाव बदलण्यात आले नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. नाना शंकर शेठ यांना आशियातील पहिली रेल्वे 16 एप्रिल 1853 साली मुंबईच्या बोरीबंदर ते ठाणे या मार्गावर धावली होती.  या जीआपीआर रेल्वे कंपनीचे कार्यालयच नाना शंकर शेठ यांच्या घरात उघडण्यात आले होते. व्हीक्टोरीया टर्मिनस या स्थानकाला छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस असे नाव देण्याची मागणी 90 च्या दशकात कॉंग्रेसने केली होती.

अरविंद सावंत यांनी केली होती मागणी

मध्य रेल्वेच्या स्थानकांची इंग्रजी नावे बदलण्याची मागणी शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी सर्वप्रथम केली होती. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन महायुतीचे सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतर गेल्या वर्षी तत्कालीन खासदार राहुल शेवाळे यांनी पुन्हा ही मागणी लावून धरली. त्यानंतर राज्यविधीमंडळात हा प्रस्ताव अखेर मंजूर झाला आहे.