5 एकर जमीन नावावर असतानाही आणि परराज्यातील ‘या’ महिलांनाही मिळणार महिन्याला 1500 रुपये

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची सध्या संपूर्ण राज्यभरात चर्चा सुरु आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारने राज्यातील महिला वर्गाला आनंदी केलं आहे. या योजनेची घोषणा झाल्यानंतर महिला वर्गामध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेची घोषणा केल्यानंतर लगेच या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्यभरातील महिलांनी अर्ज भरण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये सरकारकडून मिळणार आहेत. त्यामुळे या योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे मिळवण्यासाठी महिलांची राज्यभरातील वेगवेगळ्या तहसील कार्यालयांमध्ये मोठी गर्दी होत असल्याचं बघायला मिळत आहे. ही गर्दी पाहता राज्य सरकारने या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी कागदपत्रांमध्ये शिथिलता दिली आहे. विशेष म्हणजे या योजनेच्या नियमात आणखी काही सुधारणा करण्यात आली आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे माहिती दिली.

या योजनेतील सर्वात महत्त्वाची अट ही आयकरदाता असलेल्या कुटुंबातील सदस्य, संयुक्तरीत्या पाच एकरांपेक्षा जास्त शेतजमीन असलेल्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही, अशी होती. पण आता ही अट रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे 5 एकर पेक्षा जास्त शेतजमीन असलेल्या महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे सीमा भागातील परराज्यातील ज्या महिलांचं महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेल्या पुरुषांसोबत लग्न झालं आहे त्या महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी महिलांच्या पुरुषाचा जन्मदाखला किंवा मतदार ओळखपत्र आवश्यक असणार आहे, अशी माहिती स्वत: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सभागृहात दिली.

अजित पवार नेमकं काय-काय म्हणाले?

‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्यात आली असून अधिकाधिक महिलांना सहजसुलभपणे योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी योजनेच्या निकषांमध्ये काही सुधारणा आणि अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन ते पुढे म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दि.1 जुलै 2024 ते 15 जुलै 2024 पर्यंत होती. ती 2 महिने करण्यात आली असून दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दि. 1 जुलै, 2024 पासून दरमहा रु.1500/- आर्थिक लाभ देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये आधी आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे 1. रेशन कार्ड 2. मतदार ओळखपत्र 3. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 4. जन्म दाखला या 4 पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे.सदर योजनेतून 5 एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्ष वयोगट ऐवजी 21 ते 65 वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे 1. जन्म दाखला 2. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 3. आधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. रुपये अडीच लाखांच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात आली आहे. योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे राज्यातील दुर्बल घटकातील अधिकाधिक महिलांना आर्थिक मदतीचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यांचे जीवन सुसह्य होण्यास मदत होणार आहे.