मुंबईतलं ईव्हीएम हॅकिंग आरोप-प्रत्यारोपांचं प्रकरण नेमकं आहे तरी काय? प्रश्न अनेक, पण उत्तर काय?

मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभेचा निकाल सध्या देशभर गाजतोय. आधी निकालावरुन वाद झाला, आणि आता मतमोजणी पद्धतीत थेट ईव्हीएम हॅकिंगचा आरोप होतोय. आरोप काय होतायत त्याआधी थोडी पार्श्वभूमी समजून घेऊयात. मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभेत ठाकरे गटाचे अमोल कीर्तीकर विरुद्ध शिंदे गटाचे रविंद्र वायकरांमध्ये लढत झाली. 4 जूनला ईव्हीएम मतमोजणी संपल्यानंतर ठाकरे गटाचे कीर्तीकर अवघ्या १ मतानं आघाडीवर होते. नंतर यात पोस्टल मतं अॅड केली गेली. यात वायकरांना ४९ मतं जास्त पडल्यानं वायकरांना ४८ मतांनी विजयी घोषित केलं गेलं. पोस्टल मतं साधारण 3 हजार होती, त्यापैकी 111 मतं बाद करण्यात आली होती. यावेळी वायकरांचे नातलग मतमोजणी केंद्रात परवानगी नसताना मोबाईल फोनसह वावरत होते म्हणून तक्रारी झाल्या. अपक्ष उमेदवारानंही तक्रार दिली. मात्र त्यांच्या आरोपांनुसार ती तक्रार घेतली गेली नाही. त्यानंतर आज ‘मीड डे’ मध्ये एक बातमी प्रसिद्ध झाली, ज्यात वायकरांच्या नातलगांकडे असलेला फोन ईव्हीएम हॅक करु शकत होता म्हणून शंका वर्तवली गेली. तिथूनच नव्या वादाची सुरुवात झाली.

आता मतमोजणीवेळी त्यादिवशी आतमध्ये नेमकं काय घडलं. ते समजून घेऊयात. निवडणूक अधिकारी वंदन सूर्यवंशींच्या नुसार ईव्हीएम हे कोणत्याही फोनशी कनेक्ट होत नाही. मतमोजणीवेळी आतमध्ये मोबाईल नेण्यास परवानगी नसते. फक्त एनकोअर नावाच्या यंत्रणेला मोबाईल नेण्याची परवानगी दिली गेली. ज्यांना मोबाईल वापराची परवानगी होती त्यापैकी गुरव नावाचा एक व्यक्ती होता. त्यांचं काम ईव्हीएमवरची आकडेवारी निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर टाकण्याची किंवा कळवण्याची होती. त्याच गुरवकडचा मोबाईल शिंदे गटाच्या वायकरांच्या मेहुण्याकडे गेला. हे स्वतः निवडणूक अधिकार पोलिसांच्या दाखल्यानं कबुल करतायत.

त्यादिवशी कुणी-कुणी मोबाईल वापरले?

त्यादिवशी कुणी-कुणी मोबाईल वापरले? याचा उलगडा सीसीटीव्ही फुटेजनं होऊ शकतो. मात्र ते कोर्टाच्या परवानगीनेच मिळेल, असं निवडणूक अधिकारी सांगतायत. यात विरोधाभास म्हणजे ज्या निवडणूक आयोगानंच मोबाईल वापराबद्दल तक्रार दिली आहे, त्यात पोलिसांना तुम्ही सीसीटीव्ही देणार का? या प्रश्नावरही निवडणूक अधिकाऱ्यांचं उत्तर नकारात्मक आहे. एकीकडे काँग्रेस नेते राहुल गांधींनीही या वादावर ट्विट करुन सवाल उपस्थित केले आहेत. खुद्द अॅलन मस्कनंही ईव्हीएम हॅक होऊ शकतं असं ट्विट केलं. त्यामुळे हा वाद अजून वाढलाय.

अनेक प्रश्नांना अद्याप उत्तर नाही

सत्य नेमकं काय आहे? ते चौकशीअंती समोर येईल. मात्र मतमोजणीवेळी नेमलेला एका ऑथराईज व्यक्तीचा मोबाईल उमेदवाराच्या नातलगाकडे कसा गेला? एफआयआर आठवडाभर उशिरानं का दाखल करण्यात आली? एफआयआर कॉपी का दिली जात नाहीय? गृहखात्याच्या ऑनलाईन पोर्टलवर सुद्धा एफआयआर का अपलोड नाही? अपक्ष उमेदवारानुसार त्याची तक्रार का दाखल करुन घेतली नाही? असे अनेक प्रश्न अद्यापही कायम आहेत.