उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी, जरांगेंच्या सगेसोयऱ्यांच्या मागणीवरुन मोठं विधान केलंय .सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेवरुन कार्यवाही सुरु आहे. भुजबळांसह ओबीसी नेत्यांशीही बोलणार असून, ओबीसी समाजाचं नुकसान होणार नाही, असं फडणवीस म्हणालेत.
सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेचं कायद्यात रुपांतर करा, अशी मागणी जरांगेंची आहे. तसं झाल्यास ज्या मराठ्यांची कुणबी नोंद सापडलेली आहे. त्या कुणबी नोंदींच्या आधारे गणगोतातील सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र अर्थात ओबीसीतून आरक्षण मिळेल. त्यासाठीच जरांगे पुन्हा अंतरवाली सराटीत 5 दिवसांपासून उपोषणाला बसलेत. मंगळवारी आधी शिंदेंचे खासदार संदीपान भुमरेंनी जरांगेंची भेट घेतली. आणि त्यानंतर भाजपचे बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊतांनी अंतरवाली सराटीत जरांगेंची भेट घेत उपचार घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर जरांगेंनी सलाईन सुरु केलंय. मात्र विषय तडीस जात नसल्याचं दिसलं तर पुन्हा सलाईन काढणार असा इशारा रांगेंनी दिलाय.
पाहा व्हिडीओ:-
कुणबी जातप्रमाणाबाबत सगेसोयऱ्यांवरुन जरांगेंच्या नेतृत्वात असंख्य मराठ्यांचा मोर्चा जानेवारीत मुंबईकडे निघाला होता. मात्र नवी मुंबईच्या वाशीत सरकारसोबतच्या चर्चेत सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेवरुन मार्ग निघाला. अधिसूचनेचं पत्रक मुख्यमंत्र्यांनी जरांगेंना दिलं आणि आंदोलन स्थगित झालं. 27 जानेवारीला सरकारनं अधिसूचना काढल्यानंतर 16 फेब्रुवारीपर्यंत अधिसूचनेवर हरकती मागण्यात आल्या. धिसूचनेवर जवळपास 8 लाखांहून अधिक हरकती आल्या. हरकती आणि सूचनांची नोंद झाली असून पुढील कारवाईसंदर्भात सरकारच्या हालचाली सुरु आहेत. अधिसूचनेचं कायद्यात रुपांतर करण्याचं सरकारनं ठरवलं तर येत्या अधिवेशनात कायदा होऊ शकतो.
6 महिन्यातच विधानसभा निवडणूक असून 27 जूनपासून होणारं पावसाळी अधिवेशन शेवटचं असेल. त्यामुळं याच अधिवेशनात जरांगेंची मागणी मान्य होवून मराठा आरक्षणाचा विषय निकाली निघू शकतो. आता ज्या सगेसोयरे म्हणजे कोण आणि सरकारनं काढलेल्या अधिसूचनेनुसार सगेसोयऱ्यांची व्याख्या काय? सगेसोयरे म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पंजोबा आणि त्यापूर्वीच्या पिढ्यांमध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून निर्माण झालेले नातेवाईक.
रक्तातील नातेवाईक, पितृसत्ताक पद्धतीतील सगेसोयरे आहेत असं शपथपत्र पुरावा म्हणून अर्जदारानं दिल्यास गृहचौकशीद्वारे कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यात येईल. मात्र सरकारचेच मंत्री छगन भुजबळ यांनी त्याचवेळी या अधिसूचनेला विरोध केला. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीतही गाजला. जालना आणि बीडमध्ये जरांगे फॅक्टरचा परिणाम दिसला. आता सहाच महिन्यातच विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास नावं घेवून उमेदवार पाडणार असा इशारा जरांगेंना दिलाय. मात्र आता फडणवीसांनीच लक्ष घालून विषय मार्गी लावण्याचे संकेत दिलेत.
सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.
.jpeg)
Comment List